सण-उत्सवांत सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याबाबत नेमकी कोणती पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. प्लॅस्टिकच्या प्रतिबंधित वस्तूंच्या यादीत प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश करण्याची शिफारस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) केली आहे. त्याचा विचार करून आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, याचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
सजावटीच्या प्लास्टिक फुलांवर बंदी घालण्याची मागणी करीत पुण्यातील ‘असोसिएशन ऑफ नॅचरल फ्लॉवर ग्रोव्हर्स’ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सकाळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मात्र ‘सीपीसीबी’च्या शिफारशीच्या अनुषंगाने प्लास्टिक फुलांचा प्रतिबंधीत प्लास्टिक वस्तूंच्या यादीत समावेश केला नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर खंडपीठाने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्लास्टिक फुलांच्या बंदीबाबत कोणती पावले उचलली, याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले.
राज्य सरकारने 8 मार्च 2022 रोजी प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी केली होती. त्यावेळी 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर बंदी लागू करताना प्लास्टिक फुलांचा अंतर्भाव केला नव्हता. ही फुले 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची असून त्यांचा पर्यावरणाला धोका आहे. त्यामुळे या फुलांवरही बंदी लागू करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
याचिकेत काय म्हटलेय?
– ‘इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पॅकेजिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालानुसार, प्लास्टिक फुले जास्तीत जास्त 30 मायक्रॉन आणि कमीत कमी 29 मायक्रॉनच्या जाडीची असतात. त्यांची सरासरी जाडी 29 मायक्रॉन असते.
– राज्य सरकारने मार्च 2022 मध्ये प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी केली होती. त्यात प्लास्टिक स्टिक्स, आईस्क्रीम स्टिक्स, प्लेट्स आणि कप अशा प्लास्टिक वस्तूंचा समावेश केला होता. मात्र प्लास्टिक फुलांबाबत कुठलाच उल्लेख केला नाही.
