केवळ अधिसूचना रद्द न करता शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेला शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा, अशी मागणी शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीकडून रविवारी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. या संदर्भात आता बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची राज्यव्यापी निर्धार परिषद येत्या सोमवारी (दि. 21) होणार आहे. खासदार शाहू महाराज छत्रपती तसेच महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचे विधान परिषदेचे आमदार सतेज पाटील आणि समन्वयक गिरीश फोंडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली.
आता महायुती सरकारचा कार्यकाळ संपत आला आहे. आचारसंहिताही लवकरच लागू होण्याची शक्यता असताना, सवंग लोकप्रियतेसाठी वोट बँक नजरेसमोर ठेवून या सरकारकडून शेकडो निर्णय घेत मंत्रिमंडळ बैठकांचा सपाटा लावला आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट आणि सात लाख कोटींचे कर्ज राज्यावर असतानाही हे सरकार जनतेतील आपली भ्रष्टाचारी प्रतिमा खोडून काढण्यासाठी अनेक घोषणांचा पाऊस पडत आहे. हे सरकार लाडक्या कंत्राटदारांचे असून, शेतकऱयाला सावत्र भावाची वागणूक देत आहे. शेतकऱयांच्या उदरनिर्वाहाच्या जमिनी काढून त्यास आत्महत्येस प्रवृत्त करायला लावून शेतकरी महिलांच्या कपाळवरील कुंकू पुसण्याचे काम हे सरकार करत आहे. शेतकरी बहिणी या लाडक्या बहिणी नाहीत का? असा सवाल शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे आता शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी हे निर्णायक भूमिका घ्यायच्या तयारीत आहेत. शक्तिपीठ महामार्गबाधित शेतकऱयांची ऑनलाइन मीटिंग नुकतीच पार पडली. या बैठकीत बारा जिह्यांतील शेतकऱयांची राज्यव्यापी निर्धार परिषद राजर्षी शाहू महाराजांचा वारसा लाभलेल्या कोल्हापूरमध्ये घ्यायचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार येत्या सोमवारी (दि.21) दुपारी ही परिषद होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
मोर्चा, आंदोलन करूनही शेतकऱ्यांची दिशाभूल
– गोवा ते नागपूर अशा 805 किलोमीटर लांबीच्या 86 हजार कोटी नियोजित खर्चाचा शक्तिपीठ महामार्ग हुकूमशाही पद्धतीने लादण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने 28 फेब्रुवारी व 7 मार्च 2024 च्या गॅझेट नोटिफिकेशनद्वारे घेतला. याच दिशेला जाणारे पर्यायी दोन महामार्ग असताना या अनावश्यक शक्तिपीठ महामार्गाची योजना सरकारने केली. या महामार्गामुळे 12 जिह्यांतील शेतकऱयांची 27 हजार एकर जमीन जाणार आहे. कोल्हापुरातील 5281 एकर जमीन ही संपादित केली जाणार आहे. मार्चपासूनच शेतकरी आक्रमक आंदोलन करत आहेत. 4 एप्रिल रोजी सर्वपक्षीय निर्धार मेळावा घेऊन एकत्रित लढण्याचा निर्धार झाला. मंत्र्यांना कोल्हापूर जिल्हा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोल्हापुरातील सहा तालुक्यांमध्ये या विरोधात जनजागृती मेळावे व ‘रास्ता रोको’ आंदोलने झाली. एवढय़ा सर्व गोष्टी घडत असतानादेखील फक्त शब्दांची फिरवाफिरव करण्यापलीकडे सरकारने कोणतीच ठोस भूमिका घेतली नाही, त्यामुळे कोल्हापूरसह 12 जिह्यांतील शेतकऱयांमध्ये असंतोष आहे.
तिजोरीत खडखडाट असताना, शक्तिपीठ महामार्ग कोणासाठी?
– आमदार सतेज पाटील
z तिजोरीत खडखडाट असताना धडाधड निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे हा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याचाही निर्णय घेतला जावा. केवळ अधिसूचना रद्द न करता, हा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची स्पष्ट भूमिका असली पाहिजे. या महामार्गावरून सरकार दिशाभूल करत आहे. खोटं बोलत असल्याचा हल्लाबोल सतेज पाटील यांनी केला. तसेच लाडक्या कंत्राटदारांचे लाड करण्यापेक्षा लाडक्या शेतकऱयांच्या बाजूने उभे राहावे. हा निर्णय घेतल्याने कोणताही आर्थिक बोजा नसेल. उलट आर्थिक बोजा कमी करणारा हा निर्णय असेल. या सहा महिन्यांत 54 हजार कोटी सरकारने कर्ज काढल्याकडे लक्ष वेधत, आम्हीच सत्तेवर येणार असल्याने हा महामार्ग होणार नसल्याचेही सतेज पाटील यांनी ठणकावले.
हा महामार्ग नको असताना, शासननिर्णय का घेत नाही?
– खासदार शाहू महाराज छत्रपती
– शक्तिपीठ महामार्ग नको असल्याचे सर्वजण सांगत आहेत. मग शासन याबाबत का निर्णय घेत नाही? असा सवाल करत शासनाने जनतेच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतला पाहिजे. अनेक मार्ग असताना या मार्गाने अधिक काही फरक पडणार नसल्याचेही खासदार शाहू महाराज छत्रपती म्हणाले.
