विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा डांगोरा पिटणाऱ्या मिंधे सरकारने प्रत्यक्षात अनेक लाडक्या बहिणींना ठेंगा दाखवला आहे. योजनेचा लाभ मिळेल या आशेवर असलेल्या 90 हजारांहून अधिक महिलांचे अर्ज फेटाळले. मिंधे सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती दिली. तसेच ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी महिलांचे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यासही असमर्थता दर्शवली आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेचे ‘नारीशक्ती दूत’ अॅप ढुस्स झाल्याने राज्यभरातील अनेक महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. त्यामुळे महिलांचे अर्ज ऑफलाइन स्वीकारावेत, अशी मागणी करीत प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशनने ऍड. रुमाना बगदादी यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महिला व बालविकास विभागाच्या उपसचिव आनंद भोंडवे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यात सरकारने महिलांचे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्यात अडचणी येत असल्याची कुठल्याही भागातून एकही तक्रार आलेली नाही, असा दावा करीत सरकारने स्वतःची जबाबदारी झटकली आहे. याचवेळी राज्यभरातील 90 हजारांवर महिलांचे अर्ज फेटाळल्याची कबुली दिली आहे.
ज्या महिलांचे बँक खाते आधार कार्डशी ‘लिंक’ आहे, त्या महिला अर्जदारांची यादी प्रसिद्ध करण्यास सरकारने नकार दिला आहे. संबंधित महिलांची यादी प्रसिद्ध करणे व्यवहार्य नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष
महिलांच्या अडचणींकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेतील मुद्द्यांना अनुसरून सरकारने ठोस उत्तरे दिलेली नाहीत. त्यामुळे याचिकेवर 17 ऑक्टोबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीवेळी न्यायालय काय भूमिका घेतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
