मुंबईच्या पाच प्रवेशद्वारांवर चार चाकी वाहनांना टोल रद्द करण्याची शिफारस एमएसआरडीने नियुक्त केलेल्या एका तज्ञ समितीने 2015मध्येच केली होती. कारण टोलच्या माध्यमातून 222 कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता; पण टोलनाक्यावरच्या रांगांमुळे वाया जाणारे इंधन आणि कामाच्या तासांमुळे दरवर्षी 6 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत होते. पण सरकारने हा अहवाल प्रसिद्धच केला नाही; परंतु आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर टोलमाफीचा निर्णय घेतल्याची टीका पुण्यातील फास्टटॅग आणि महामार्ग विश्लेषक संजय शिरोडकर यांनी केली.
देशासह राज्यातील महामार्ग व टोल या विषयावर अभ्यास असलेले संजय शिरोडकर यासंदर्भात म्हणाले की, काही वर्षांपूर्वी टोल बंद करण्याची मागणी आली होती. तेव्हा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने एका एजन्सीमार्फत राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव सुमीत मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समिती नेमून 2015मध्ये मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील टोलनाक्यांवर व्हिडीओग्राफी सर्व्हे केला होता. तेव्हा टोलनाक्यांवरील रांगांमुळे वाया जाणारे इंधन व मानवी तासांमुळे तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक नुकसान होत असल्याचा अहवालात निष्कर्ष काढला होता. हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला, पण हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला नाही याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
टोलवसुलीचा आकडा जाहीर करा
आता मुंबईच्या पाच एंट्री पॉइंटवर चारचाकी वाहनांना टोलमाफी केली. या निर्णयाचे स्वागत आहे असे सांगून संजय शिरोडकर पुढे म्हणाले की, मुंबईकर ठाणेकरांना निश्चितपणे दिलासा मिळेल. पण 2002मध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प बंद होण्यास 22 वर्षे का लागली. आतापर्यंत टोलवसुली किती झाली हा आकडा जाहीर होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय ठाणेकरांकडून मोठ्या प्रमाणवर अधिभार टोलच्या माध्यमातून घेतला गेलेला आहे. त्याचा हिशोब देणे अपेक्षित आहे.
टोलवसुली नक्की किती झाली हा आकडा जनतेला कळला पाहिजे. नुकसानभरपाई देण्याची जर भाषा करीत असतील तर हे सर्व हिशोब जनतेसमोर आले पाहिजेत. कंत्राटदाराकडून शासनाला काही थकबाकी आहे का आणि थकबाकी असल्यास जाहीर होणे अपेक्षित आहे. या सर्वांचा विचार करून टोलमाफी नियमाप्रमाणे दिली आहे का नाही हे बघणे गरजेचे आहे. त्यावर सरकारने भाष्य करणे अपेक्षित आहे. आता सरकार जर नुकसानभरपाई देणार असेल तर पैसा हा सरकारी तिजोरीतूनच जाणार आहे. हे सर्व मुद्दे गृहित धरणे अपेक्षित आहे अन्यथा या टोलमाफीला निवडणुकीचा स्टंट असेच म्हटले जाईल, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मोटारींची संख्या एक लाखांच्यावर गेल्यावर टोलमध्ये वाढ करता येत नाही असा नियम आहे. पण तो पाळला जात नाही. नियमाप्रमाणे नफा 14 ते 20 टक्के अपेक्षित असताना नफा 100 ते 200 टक्क्यांवर जातो तेव्हा त्यावर वचक ठेवावा लागतो. मोटरवाहन कायद्यानुसार ‘कॅपिटल ले आऊट’पेक्षा टोल अधिक वसूल करता येत नाही. पण यावर नजर न ठेवणे आणि ते जाहीर न करणे असे प्रश्न आजही अनुत्तरीतच आहेत, असे महामार्ग विश्लेषक संजय शिरोडकर यांनी सांगितले.
मिंधेंनी कोर्टात केलेल्या रिट पिटीशनचे काय झाले?
ठाणे – मिंधेंनी सत्तेवरून जाता जाता केलेल्या टोलमाफीचा झोल समोर आला आहे. सर्वसामान्य जनतेसाठी टोलमाफी व्हावी यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने एकनाथ शिंदे, राजन किचारे आणि प्रताप सरनाईक यांनी आमदार असताना मुलुंड येथील आनंदनगर टोल नाक्यावर जोरदार आंदोलन केले होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयात या टोलवसुलीविरोधात रिट पिटीशन दाखल केली होती. या रिट पिटीशनचे पुढे काय झाले? ती मागे घेतली का? याचे उत्तर अजूनही जनतेला मिळालेले नाही. एकनाथ शिंदे यांना टोलमाफी द्यायची होती तर अडीच वर्षांपूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्री पद मिळाल्यानंतर लगेच दिली का नाही? सत्तेच्या शेवटच्या दोन दिवसांत त्यांना ही उपरती का झाली, असा सवाल ठाणेकर विचारत आहेत. हा मिंधेंचा निवडणूक जुमला आहे, अशी टीकाही होऊ लागली आहे.
ठेकेदाराला भरपाई देण्यासाठी तिजोरी रिकामी करणार का?
मिंधेंनी आज परस्पर टोलमाफी जाहीर केली. मात्र कंत्राटदार म्हणतात, आमची टोलवसुलीची मुदत अजूनही बाकी आहे. जर कंत्राटदार कोर्टात गेला आणि त्याला सरकारने भरपाई द्यावी असे आदेश कोर्टाने दिले तर ते पैसे मंत्री स्कतःच्या खिशातून देणार का? जर भरपाई द्यायचीच वेळ आली तर ती सर्वसामान्य जनतेने भरलेल्या करातूनच द्यावी लागणार नाहीत का, असाही सवाल केला जात आहे.
