दानपेटीतील पैशांवर कर लागणार नाही, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने शिर्डी साईबाबा संस्थानला दिलासा दिला आहे. साईबाबांच्या दानपेटीत पडलेल्या दीडशे कोटींहून अधिक रकमेवर आयकर लागू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. चॅरिटेबल व धार्मिक ट्रस्ट, अशा दोन्ही व्याख्येत साईबाबा संस्थानचे काम चालते. या संस्थानाला दानपेटीतून मिळणाऱ्या निनावी पैशांना करमुक्तीचा लाभ दिला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
आयकर विभागाचा दावा
चॅरिटेबल संस्थेला मिळणाऱ्या एकूण दानाच्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक निनावी दानावर आयकर लागतो. तशी तरतूद कायद्यात आहे. साईबाबा संस्थान चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. त्यांना दानपेटीतून मिळणाऱ्या पैशांवर कर आकारणे योग्यच आहे, असा दावा आयकर विभागाने केला होता.
संस्थानाचा युक्तिवाद
आम्ही धर्मदाय व धार्मिक, अशी दोन्ही कामे करतो. दानपेटीतून मिळणाऱ्या पैशांवर कर आकारता येणार नाही. कारण मुख्य उत्पन्नाच्या केवळ 0.49 टक्के रक्कमच धार्मिक कामांवर खर्च केली जाते, असा युक्तिवाद संस्थानच्यावतीने करण्यात आला होता. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
काय आहे प्रकरण
2015-16मध्ये संस्थानाला तब्बल दीडशे कोटी दानपेटीतून मिळाले होते. 2017-18, 2018-19मध्ये या निनावी दानात वाढ होत गेली. चॅरिटेबल संस्थेला एक लाखापेक्षा अधिक निनावी दान मिळाले तर त्यावर आयकर लागू होतो. त्यानुसार निनावी दानावर आयकर का आकारला जाऊ नये, अशी नोटीस आयकर विभागाने साईबाबा संस्थानाला धाडली. साईबाबा संस्थानने या नोटीसला अपील प्राधिकरणासमोर आव्हान दिले. साईबाबा संस्थानच्या निनावी दानावर आयकर लागू शकत नाही, असा निर्वाळा अपील प्राधिकरणाने दिला. त्याविरोधात आयकर विभागाने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ही याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली.
