निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी महायुती सरकारने अत्यंत गतीमान पद्धतीने सरकारी अधिकाऱयांच्या बदल्या सुरू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या शिफारशीवरून दोन दिवसात एसटी महामंडळातील पाचशेहून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या बदल्या केल्या आहेत. त्याशिवाय आरटीओमध्येही केवळ बदल्या नव्हे, तर निलंबित अधिकाऱयालाही तातडीने सेवेत घेतले आहे. सरकारी बदल्यांमधून मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचे नेहमी आरोप होतात. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता बदल्यांमधून फंड गोळा केल्याचा संशय कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.
विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी महायुती सरकारने महामंडळांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या, प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता, खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय बढत्या आणि बदल्यांचे आदेश जारी केले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने महसूल, वन विभाग, एसटी व आरटीओच्या बदल्यांचा समावेश आहे.
निलंबित अधिकारी सेवेत
बीड आरटीओमधील एका सहाय्क प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱयाला नियमबाह्य पद्धतीने कामे केल्याच्या मुद्दय़ावरून मार्च 2023 मध्ये तातडीने सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. पण राज्य सरकारने तातडीने आदेश काढून या निलंबित अधिकाऱयाला सेवेत घेतले आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याशिवाय इतर वीस ते बावीस अधिकाऱयांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत.
प्रतिनियुक्तीवर बदल्या
बदल्यांसाठी वास्तविक एसटी महामंडळाने कोटय़वधी रुपये खर्च करून अॅप तयार केले आहे. पण अॅप अद्याप कार्यान्वित केलेला नाही. त्याचा फायदा घेत या बदल्या झाल्या. अॅपशिवाय बदल्या केल्यामुळे कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून प्रतिनियुक्तीवर बदल्या दाखवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
