राज्यावरचा कोटय़वधी रुपयांचा कर्जाचा बोजा, वित्तीय तूट आणि विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवत जाहीर केलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी लागणारा निधी यावरच्या तारेवरच्या कसरतीमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटण्याच्या मार्गावर आहे. निधीच्या कमरतेमुळे सरकारी कर्मचाऱयांच्या पगारालाही विलंब होण्याची भीती वित्त विभागातील अधिकारी व्यक्त करतात.
नवीन सरकारवर कर्जाचा बोजा
राज्य सरकार आता विविध योजनांवर उधळपट्टी करीत असल्याने आर्थिक डोलारा कोसळण्याची भीती वित्त विभागातील अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर येणाऱया नवीन सरकारला आर्थिक अडचणींचा प्रचंड सामना करावा लागेल अशी भीती व्यक्त होत आहे. 1999मध्ये तत्कालीन वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी राज्याच्या वित्त विभागाचा आढावा घेतला. श्वेतपत्रिका जारी केली. खर्चात काटकसर करून आर्थिक शिस्त आणल्याची आठवण वित्त विभागातील अधिकारी सांगतात.
21 हजार कोटींची तरतूद कशी होणार?
राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण योजने’चा मोठा गवगवा केला आहे. आचारसंहितेमुळे बहिणींना नोव्हेंबरचे हप्ते दिले आहेत. बजेटमध्ये या योजनेसाठी 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, पण या योजनेवर दरवर्षाला 46 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. पण उर्वरित आर्थिक तरतूद कशी होणार यावर सरकारकडे उत्तर नाही.
