हक्काच्या घरासाठी लढा देणाऱया वांद्रे पूर्व शासकीय वसाहतीमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लढय़ाला अखेर यश आले आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देण्याचा निर्णय घेतला.
या वसाहतीमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घरांच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते. आम्ही मागील दोन-तीन पिढय़ांपासून या वसाहतीमध्ये वास्तव्याला आहोत. त्यामुळे पुनर्विकासामध्ये आम्हाला माफक किमतीत घर देण्याची सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. या मागणीसाठी वसाहतीमधील कर्मचारी मागील अठरा वर्षांपासून पाठपुरावा करीत होते. सरकारने वारंवार आश्वासन देऊनही कार्यवाही होत नव्हती. अखेर कर्मचारी वसाहतीमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनी 2 ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषण पुकारले होते. लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, असा इशारा सरकारला दिला होता.
n राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत या वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती जागा निश्चिती, सदस्य संख्या व इतर कार्यपद्धती ठरवण्याबाबत निर्णय घेणार आहे.
नवव्या दिवशी उपोषण मागे
दरम्यान या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या उपोषणाचा आजचा 9वा दिवस होता. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. गव्हर्न्मेंट क्वार्टर्स रेसिडेन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश जाधव यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण आम्हाला वांद्रे येथेच जागा पाहिजे, अशी सरकारी कर्मचारी व कुटुंबियांची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
