संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनक्षेत्रात राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे मरोळ-मरोशी येथे पुनर्वसन केले जाईल. पात्र कुटुंबांसाठी म्हाडा स्वतः घरे बांधणार आहे, अशी माहिती म्हाडाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर निर्धारित वेळेत घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने म्हाडाला दिले.
नॅशनल पार्कच्या वनक्षेत्रातील झोपड्यांमधील 16800 कुटुंबांचे वेळीच अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी सम्यक जनहित सेवा संस्थेने जनहित याचिकेतून केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
संस्थेतर्फे अ‍ॅड. हेमंत घाडीगावकर व अ‍ॅड. संदेश मोरे यांनी बाजू मांडली. यावेळी म्हाडाने मरोळ-मरोशी येथील 90 एकर जागेवर नॅशनल पार्कातील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी नॅशनल पार्कातील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी वेळीच ठोस धोरण आखण्याचे आदेश मिंधे सरकारला दिले होते. याप्रकरणी 16 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
