मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) घोडबंदर रोड-भाईंदर पूल आणि बोगद्याच्या निविदा भरण्यासाठीचा वेळ वाढण्याचा निर्णय अखेर घेतला आहे. L&T कंपनीच्या भूमिकेपुढे MMRDA ला अखेर झुकावे लागले असून निविदा भरण्यासाठीचा वेळ 60 दिवसांपर्यंत वाढवून देत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला कळवले आहे. MMRDA ची ही माघार म्हणजे निवडणुकीत मत मिळवण्यासाठी विकास कामांच्या नावाखाली घिसाडघाई करूणाऱ्या राज्य सरकारला एक जबरदस्त चपराक असल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, 16,577 कोटी रुपयांच्या घोडबंदर रोड-भाईंदर पूल आणि बोगद्याच्या निविदा भरण्यासाठी 60 दिवस वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
MMRDAचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील ॲडव्होकेट बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयासमोर सादर केलं की याचिकाकर्ते लार्सन अँड टुब्रो यांना त्यांनी दाखल केलेल्या याचिका बिनशर्त मागे घ्याव्या लागतील आणि 8 ऑक्टोबरपासून 60 दिवसांनंतर निविदा उघडल्या जातील.
कंपनीने देखील त्यांच्या याचिका मागे घेण्यास सहमती दर्शवली.
सुनावणीदरम्यान, L&T चे प्रतिनिधित्व करणारे वकील जनक द्वारकादास यांनी आरोप केला की, पुढील महिन्याच्या अखेरीस महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांसह लवकरच लागू होणाऱ्या आदर्श आचारसंहितेमुळे MMRDA अवाजवी घाई करत आहे. ‘त्यांना सार्वजनिक प्रकल्पाची पर्वा नाही. हे फक्त आचारसंहितेसाठी चालले आहे’, असा आरोप L&T च्या वकिलांनी केला आहे.
या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यापूर्वी MMRDAकडून भू-तांत्रिक तपासणी व्हायला हवी होती, अशी मागणी करत L&T ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कंपनीने सांगितलं की, केवळ पुलाच्या बांधकामासाठी, मातीची स्थिती समजून घेण्यासाठी किमान 60 बोअरहोल (सुमारे 70 मीटर खोदले जाणे) करणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतरच निविदा भरणाऱ्या कंपन्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी संपूर्ण खर्च मांडून निविदा भरू शकतात. कंपनीने सांगितले की अशा भू-तांत्रिक माहितीशिवाय, ही प्रक्रिया पुढे जाऊ शकत नाही.
त्यानंतर MMRDA च्या वकिलांनी प्रतिवाद केला की निविदा भरणाऱ्या कंपन्यांनी स्वतःच निविदांनुसार माती परीक्षण करणे अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी संबंधित क्षेत्र नेहमीच खुले असणार आहे.
L&T ने पुढे युक्तिवाद केला होता की भू-तांत्रिक माती चाचणीसाठी सुमारे 60 दिवस लागतील तर MMRDA ने फक्त चार दिवस दिले, ज्यामध्ये मातीची स्थिती पाहणे आणि त्यानुसार बोली लावणे शक्य नव्हते.
MMRDA चे वकील सराफ यांनी यापूर्वी L&T च्या याचिकांना विरोध केला होता, त्यात असं म्हटलं होतं की, यात एकूण 11 बोलीदार आहेत आणि फक्त एकालाच समस्या आहे आणि लार्सन अँड टुब्रो असे म्हणत असल्यानं, एका वैधानिक संस्थेला (MMRDA) बोली प्रक्रिया पुढे ढकलण्यास सांगता येणार नाही.
ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी, L&T तर्फे हजर झाले, आणि असा आरोप केला की इतर बोलीदारांच्या नावांमुळे MMRDA ला इतकी घाई का आहे हे दर्शवते आणि ते म्हणाले की ते वेळेबद्दल कायम राहतील.
बोली जिंकणाऱ्या कंपनीला मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टसाठी डिझाइन तयार करावे लागेल आणि बांधकामाचे काम करावे लागेल. इंडिया टुडेनं संबंधित वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
