राज्यात पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे जोरात सुरू असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून आर्थिक बाबींचा अंदाज न घेता काढण्यात आलेल्या निविदांमुळे विकासकामे करणारे शासकीय कंत्राटदारांची जवळपास 40 हजार कोटींची बिले थकली आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही केलेल्या कामाचे पैसे मिळत नसल्याने मिंधे सरकारविरोधात एल्गार पुकारत राज्यातील कंत्राटदार आज रस्त्यावर उतरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत रोष व्यक्त केला.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजनेचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. जिल्हाजिह्यात कार्यक्रम घेऊन स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने विविध विकासकामांची कोट्यवधी रुपयांची बिले देण्यास सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि कंत्राटदार संघटना सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत.
आज मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, बीड, नांदेड, धाराशीव, छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील 29 जिह्यांत जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धडक देत कंत्राटदारांनी सरकारला इशारा दिला.
10 ऑक्टोबरला आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार
काम बंद, धरणे आंदोलन, जिल्हाधिकारी व सरकारला निवेदन आदी लोकशाही मार्गाने राज्य सरकारकडे न्याय मागण्याचा प्रयत्न कंत्राटदार संघटना करत आहे. राज्यभरात धरणे आंदोलन करत सरकारविरोधात सर्वच कंत्राटदारांनी आज रोष व्यक्त केला. 10 ऑक्टोबरला होणाऱ्या कंत्राटदार संघटनेच्या ऑनलाइन बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असे राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे यांनी सांगितले.
प्रमुख मागण्या
40 हजार कोटींची प्रलंबित देयकांची रक्कम तातडीने द्यावी.
यापुढे कोणत्याही विभागाचे काम आर्थिक तरतूद केल्याशिवाय मंजूर करू नये.
राज्यात कंत्राटदाराचे संरक्षण करण्याचा कायदा करावा.
सर्व विभागाच्या कामांचे एकत्रीकरण करून एकच मोठ्या निविदा काढणे बंद करावे.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था आणि कंत्राटदार यांना कामाचे वाटप करताना कुणावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
