आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे कायम चर्चेत असलेली अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना राणौत पुन्हा एकदा आपल्या एका जुन्या वक्तव्यावरून अडचणीत सापडली आहे. जबलपुरच्या एमपी-एलएलए न्यायालयाने कंगना राणौतला नोटीस जारी केली आहे. 2021 साली केलेल्या एका वादग्रस्त विधानामुळे तिला ही नोटीस पाठवून न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
कंगना राणौतने 2021 साली 1947 मध्ये मिळालेले स्वातंत्र्याला भीक म्हणाली होती. या वक्तव्यावरून अधिवक्ता अमित साहू दुखावले गेले आणि त्यांनी तक्रार दाखल केली होती. यावर जबलपुरच्या विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश विश्वेश्वरी मित्रा यांनी सोमवारी सुनावणी केली. न्यायालयात सांगण्यात आले की, कंगनाचे वक्तव्य चुकीचे आहे. यासोबत न्यायालयाने कंगना राणौतला नोटीस जारी करुन तिच्याकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यावेळी न्यायालय निर्णय घेईल की कंगनाच्या त्या वक्तव्यावर पुढे काय कारवाई करायची. या वक्तव्यावर कंगना राणौतने आधी माफी मागितली होती.
अधिवक्ता अमित साहू यांनी 2021 मध्ये न्यायालयात कंगनाच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हंटले होते की, कंगनाचे हे वक्तव्य लाजिरवाणे आहे. स्वातंत्र्य हे अनेक वीरांच्या त्याग आणि बलिदानाने मिळाले आहे, कंगनाचे ते वक्तव्य देशासाठी बलिदान दिलेल्या वीरांचा अपमान आहे. हे चुकीचे आहे. यासोबतच अधिवक्ता अमित साहू यांनी न्यायालयात आवाहन केले की, तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात यावे.
कंगना राणौत हिच्यावर आरोप आहे की, तिने 2021 मध्ये देशाला 1947 साली मिळालेले स्वातंत्र्य भीक होती. देशाला खरे स्वातंत्र्य 2014 नंतर मिळाले आहे. कंगनाच्या या वादग्रस्त विधानानंतर देशातील राजकारण तापले होते. तिच्या वक्तव्याविरोधात तिखट प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या होत्या, सोशल मीडियावर लोकांनी कंगनाकडून पद्मश्री पुरस्कार परत घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाच्या नोटीसला कंगना काय उत्तर देते हे पाहणे बाकी आहे.
