पुनर्विकासाच्या नावाखाली धारावी अदानींच्या घशात घालण्याचे काम मिंधे सरकार करत असल्याचा जोरदार हल्ला शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज केला. धारावीच्या पुनर्विकासाबाबत सरकारच्या भ्रष्ट धोरणावर टीका करतानाच धारावीतील मुंबई पालिकेच्या हक्काचे 5 हजार कोटी आणि म्हाडाचे अडीच हजार कोटी रुपये अदानींच्या घशात घालण्याचा मिंध्यांचा डावही आदित्य ठाकरे यांनी उघडा पाडला.
आदित्य ठाकरे यांनी आज मातोश्री निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी त्यांनी धारावी पुनर्विकास व अन्य प्रकल्पांच्या नावाखाली मिंधे सरकारकडून सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, धारावीत अतिशय भयानक आणि भीतीदायक चालले आहे. मुंबई लुटण्याचेच नाही तर मुंबई कुणाला तरी फुकटात देण्याचे काम सुरू आहे. मुंबई राजकीयदृष्टय़ा जिंकता येत नाही म्हणून अदानींच्या घशात घालण्याचे मिंधे राजवटीने ठरवले आहे आणि तसा प्रयत्नही सुरू आहे, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, धारावीत एक ते दीड लाख लोक अपात्र ठरणार आहेत. तोसुद्धा एक मोठा घोटाळा आहे. कुर्ला डेअरीचा भूखंड अदानीला देणार नाही, असे कुर्ल्याच्या गद्दार आमदारांनी म्हटले होते. परंतु अद्याप त्यावर काहीच केलेले नाही. कारण त्यांच्या मालकांचे मालक अदानी आहेत. मुलुंडमधील पीएपी प्रकल्प सरकारने अजून रद्द केलेला नाही. आमदार मिहीर कोटेचा म्हणतात, तो प्रकल्प रद्द होणार आहे. मिंधे सरकार अदानींना मुंबईतील 20 भूखंड देणार आहे, त्यात अजून तीन भूखंड वाढले आहेत, म्हणजेच अदानींना 1062 एकर जागा दिली जाणार आहे, अशी माहितीही आदित्य ठाकरे यांनी दिली.
धारावीतील मुंबई महापालिकेच्या हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजेत
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात येणारी 70 टक्के जमीन मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. इतर जमिनींमध्ये रेल्वे, म्हाडा आणि एसआरएची मालकी आहे. त्यामुळे प्रीमियम मिळताना 5 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मुंबई महापालिकेला तर 1 ते 2 हजार कोटी रुपये म्हाडाला मिळायलाच हवेत, असे आदित्य ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले. मात्र ते पैसे महानगरपालिका किंवा म्हाडाला मिळणार नाहीत तर धारावी पुनर्विकासासाठी नेमलेल्या एसपीव्ही कंपनीच्या माध्यमातून अदानींच्या खिशात जाणार आहेत, असा दावा करत आदित्य ठाकरे यांनी त्यासंदर्भातील कागदपत्रांचाही दाखला या वेळी दिला. यासंदर्भात आपण महापालिकेचे प्रशासक भूषण गगरानी यांना 2 ऑक्टोबरला पत्रही लिहिले होते, परंतु त्याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही असे सांगताना आदित्य ठाकरे यांनी धारावी प्रकल्पातील लँड प्रीमियम मुंबई पालिका आयुक्तांनी का घेतला नाही? यासाठीच मिंधे सरकारने मुंबई महापालिका निवडणूक घेतली नाही का? असा सवाल केला.
सरकार आल्यावर धारावी प्रकल्पाचा फेरविचार करू
आमचे सरकार आल्यावर धारावी प्रकल्पाचा फेरविचार केला जाईल. जो सक्षम असेल तोच धारावीचा विकास करू शकतो, पण त्याने प्रामाणिकपणे काम करावे व धारावीकरांचाही प्राधान्याने विचार करावा, अशी शिवसेनेची भूमिका असल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
घोटाळेबाजांना तुरुंगात टाकणार
एमएमआरडीए आणि नगरविकास विभाग तसेच मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याची लूट चालवली असल्याची टीकाही आदित्य ठाकरे यांनी केली. सरकारकडे कंत्राटदारांची 20 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही गेल्या वीस दिवसांत एमएमआरडीएने 15 हजार कोटी रुपयांची टेंडर काढली आहेत. मिंध्यांचे लाडके कंत्राटदार आहेत त्यांना पैसे दिले जातात. पण इतर कंत्राटदारांचे हजारो कोटी रखडवले जात आहेत. एमएमआरडीएने दिलेल्या कंत्राटासाठी वेस्ट इंडीजमधील सेंट लुशियातील बॅंकेची बॅंक गॅरेंटी दिली आहे. तिला रिझर्व्ह बॅंकेची मान्यता नाही. तरीही त्यांच्याकडून एमएमआरडीए बॅंक गॅरेंटी घेतेय? असा सवाल उपस्थित करतानाच, या प्रकरणात कुणी आयुक्त असतील किंवा राजकीय नेते त्यांना आमचे सरकार आल्यानंतर तुरुंगात पाठवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही आदित्य ठाकरे यांनी दिला. एमएमआरडीएप्रमाणे पुण्यातील पीएमआरडीए तसेच नागपूर, मुंबई महापालिकेची लूट असो त्या सर्व लुटीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जबाबदार आहेत, असा थेट हल्लाही आदित्य ठाकरे यांनी केला. कोणत्याही प्रकल्पाबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी समोरासमोर जाहीर चर्चा करण्यास तयार आहोत, असे आव्हानही त्यांनी दिले.
