राज्य सरकारने विकासाच्या नावाखाली हजारो कोटींच्या निविदा काढल्या. मात्र, विविध विभागांकडील कामांसाठी सरकारच्या तिजोरीत निधीच नसल्याने जवळपास 36 ते 40 हजार कोटींची देयके थकली आहेत. यामुळे मिंधे सरकारविरोधात राज्यातील कंत्राटदार आक्रमक झाले असून मंगळवार 8 ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत धरणे आंदोलन करणार आहेत.
राज्यातील सर्व विभागाकडील केलेल्या विकासांच्या कामांचे कंत्राटदार, सुबे अभियंता, मजूर संस्था व विकासक यांची 40 हजार कोटींची देयके गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून मिळालेली नाहीत. वारंवार पाठपुरावा करूनही बिलांचे पैसे मिळत नसल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास जलसंधारण, नगरविकास, जलसंपदा विभागाकडील काम करणारे जवळपास 3 लाख कंत्राटदार आणि त्यावर अवलंबून असणारे लाखो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळे कंत्राटदार संघटना सरकारविरोधात आक्रमक झाली आहे.
विकासकामांची देयके देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी मंगळवारी राज्यातील सर्व 35 जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ठिकाणी भव्य धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.
