>> प्रा. सचिन बादल जाधव
देशात संविधान पुरस्कृत लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे ज्या पद्धतीने कमजोर होत जातील, त्याच पद्धतीने देशामध्ये अनेक ठिकाणी धार्मिक, राजकीय व जातीय हिंसाचार घडतील हे मात्र नक्की आहे. आता याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मणिपूरमध्ये दोन समुदायांमध्ये आरक्षणाच्या कारणावरून हिंसाचार चालू आहे. तेथील हिंसाचाराला कारणीभूत कुकी समुदाय व मैतेई समुदाय आहे. अगोदरच अनुसूचित जमातीत समावेश असलेल्या कुकी समाजाला मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास विरोध असल्यामुळे मैतेई समाज वेगळय़ा राज्याची मागणी करीत आहे. यामुळे दोघांमधील हिंसाचार थांबण्यास तयार नाही. जात, धर्म आणि धर्मांधतेला प्राधान्य दिले की, असे हिंसाचार देशात घडतच राहतील.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धर्मनिरपेक्षता तत्त्वाचा आधार घेऊन भारतीय संविधानाची निर्मिती केली व ‘मी प्रथमतः भारतीय आणि अंतिमतः ही भारतीय आहे’ या विधानाची घोषणा करून न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही तत्त्वे त्यांनी भारतीय संविधानामध्ये रुजविली आहेत. बाबासाहेबांना धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ उमगला होता, परंतु हिंदुस्थानी समाजाची संमिश्र बहुअंगी संस्कृती विचारात घेऊन त्यांनी हा शब्द भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट केला नसला तरी मूलभूत अधिकारातील धर्मस्वातंत्र्याच्या कलम 25 आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये याचा सखोल अर्थ अधोरेखित केला आहे. हिंदुस्थानातील राजकीय, धर्मवादी आणि उदारमतवादी विचारवंतांनी याचा अर्थ आपापल्या रीतीने लावला. तोही आज धर्मवादी राजकीय समाजधुरिणांना पचनी पडत नाही.
ब्रिटिश लेखक, विचारवंत जॉर्ज जेकब होली ओक यांनी पहिल्यांदा धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना मांडली. राज्य किंवा सरकार आणि शिक्षण यापासून धर्म वेगळा ठेवणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता अशी साधीसोपी त्यांनी त्याची व्याख्या मांडली. पुढे अनेक विचारवंतांनी हाच पाया मानून त्याचे वेगवेगळय़ा अंगांनी विश्लेषण केले. त्यावर धर्मनिरपेक्षता म्हणजे आधुनिकतेकडे वाटचाल ही संकल्पना घेऊन पुढे जगभर चळवळी उभ्या राहिल्या. धर्मनिरपेक्षतेला कोणता समाज अभिप्रेत आहे, त्याची मांडणी केली गेली. त्याचा सारांश असा- व्यक्तीचा सन्मान राखणे, लहान समाज घटकांचा आदर करणे, सर्व माणसे समान आहेत असे मानणे आणि मानवी समाजात भेद निर्माण करणारे वर्ग व जाती नष्ट करणे.
सन 1976 मध्ये 42 वी घटना दुरुस्ती करून धर्मनिरपेक्ष या तत्त्वाचा समावेश उशिरा म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत संविधानाच्या प्रास्ताविकामध्ये करण्यात आला, पण खरंच आपण हिंदुस्थानी लोक धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व पाळतो का? मुळात हे तत्त्व काय आहे? त्याची संकल्पना, अर्थ काय आहे, हे खरंच तुम्हाला माहीत आहे का नाही? हा प्रश्न मनामध्ये निर्माण होतो.
आपल्या हिंदुस्थानी समाज व्यवस्थेने या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचा अर्थ सर्वधर्म समभाव असा काढला, पण खरा अर्थ पंथनिरपेक्ष असा होतो. म्हणजे आपल्या हिंदुस्थानी समाज व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही धर्माला महत्त्व नाही, पण आजकाल हा धर्मवाद खूपच फोफावलेला आपणास दिसून येतो.
वास्तविक धर्मनिरपेक्षतेचा खरा अर्थ हा की, सार्वजनिक जीवनातून धर्म बाजूला ठेवला पाहिजे. राज्य सत्तेचा अधिकृतपणे कोणताही धर्म नसतो. त्यामुळे राज्य सत्ता कोणत्याही धर्माचे तुष्टीकरण, पुष्टीकरण करू शकत नाही. सर्व धर्मांबद्दल ममत्व बाळगू शकते, त्यासाठी कल्याणकारी कार्यक्रम धोरणात्मक पातळीवर राबवू शकते तेसुद्धा या समुदायाची एकत्र प्रगती करण्यासाठी. एकात्मता हाच धर्मनिरपेक्षतेचा गाभा. मानवी व्यवहारातील सुसंस्कृतता व सहिष्णुता हे धर्मनिरपेक्षतेला अपेक्षित आहे. पारलौकिकता हा धर्माचा भाग आहे, तो धर्मवादाचा भाग नाही. अन्याय निवारण हा एकात्मतेचा भाग आहे, धर्मवादाचा नाही. पण आज आपल्या हिंदुस्थानमधील राजकारण असो किंवा समाजकारण यामध्ये धर्म हा आणला जातो. जसे राजकारणामध्ये नेते मंडळी ही विकासाच्या आधारावर मते न मागता धर्माच्या किंवा जातीच्या आधारावर मागतात व मतदार किंवा जनतासुद्धा एखाद्या उमेदवाराची जात किंवा धर्म पाहून मतदान करतात. हे सर्व भारतीय संविधानासाठी व आपल्यासाठी खूप घातक आहे. वेळीच हिंदुस्थानी समाजातील लोकांनी सावध होणे गरजेचे आहे, नाहीतर या फोफावलेल्या धर्मांध व्यवस्थेमुळे भविष्यात आपल्याला खूपच घातक परिणाम भोगावे लागतील.
