अवैध वृक्षतोड प्रकरणी सन 1964च्या कायद्यामध्ये केलेली सुधारणा अन्यायकारक आहे असा आरोप करत शेतकरी, व्यापारी संघटनेने आज रत्नागिरीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. शासनाने वृक्षतोडीसंदर्भात दंडाची रक्कम 50 हजार एवढी वाढवल्याने सर्व शेतकरी, लाकूड व्यापाऱ्यांनी आज संताप व्यक्त करून मिंधे सरकारचा निषेध केला.
शेतकरी, व्यापारी संघटना रत्नागिरीने आज माळनाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालयादरम्यान मोर्चा काढला. 1964च्या कायद्यान्वये अवैध वृक्षतोडीवर 1 हजार रुपयांपर्यंत दंड होता. त्या दंडामध्ये राज्यसरकारने वाढ करत सरसकट 50 हजार रुपयांचा दंड आकारला आहे. शासनाने आकारलेल्या या 50 हजार रुपये दंडाचा नियम तात्काळ शिथील करावा अन्यथा आम्ही राज्यस्तरीय आंदोलन छेडू असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला. यापुढे शेतकऱ्यांना किरकोळ झाडे तोडण्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यामुळेही शेतकरी संतप्त झाले आहेत. संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र पालांडे यांनी सांगितले की, आम्ही जेव्हा मुनगंटीवार यांची भेट घेतली तेव्हा 1964च्या 1 हजाराचे मुल्यांकन आता 50 हजार झाले आहे. तरी आम्ही 50 टक्के दंड आकारला आहे अशी उपकाराची भाषा त्यांनी वापरली. आज शेतकऱ्यांची काय अवस्था आहे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना बाजारभाव नाही. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. एकीकडे उद्योगपतींची कोट्यवधींची कर्जे माफ केली जातात आणि शेतकऱ्यांच्या घरावर वरवंटा फिरवण्याचे काम सरकार करत आहे. त्याचा आम्ही निषेध करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
