उरण आणि पनवेल परिसरात जेएनपीए बंदर, जेएनपीए सेझ, सिडको- रिलायन्सचा सेझ यासह विविध प्रकल्प उभारले आहेत. यातील अनेक प्रकल्प उभारण्यासाठी थेट सीआरझेडचे उल्लंघन करण्यात आले असून हजारो हेक्टर क्षेत्रावर बेकायदा माती, दगडांचा भराव टाकला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे उत्खनन केलेल्या माती, दगडांची एक रुपयाचीही रॉयल्टी वन, महसूल विभागाला भरलेली नाही. कंपन्या आणि ठेकेदारांनी शासकीय अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून शासनाचा अब्जावधी रुपयांचा महसूल बुडवला आहे. ही गंभीर बाब माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आली आहे.
उरण-पनवेल परिसरात ठिकठिकाणी अनेक प्रकल्प, कंपन्या उभारण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 520 हेक्टरमधील जेएनपीए बंदर, 268 हेक्टर क्षेत्रावरील जेएनपीए सेझ, 1250 हेक्टर जमिनीवर सिडको-रिलायन्सने संयुक्तपणे उभारलेला सेझ प्रकल्प, पनवेल परिसरात 19000 हेक्टर क्षेत्रावर उभारण्यात येत असलेला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि इतर काही कंपन्यांचा समावेश आहे. या विविध प्रकल्प उभारण्यासाठी हजारो हेक्टर खाजण, कांदळवन आणि नैसर्गिक सखल क्षेत्रात भरावासाठी माती, दगडांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे. खोदकामे केली आहेत, परंतु या कोणत्याही प्रकल्पांच्या कामासाठी प्रकल्पधारक, ठेकेदारांनी कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय परवानग्या घेतलेल्या नाहीत. सीआरझेड कायद्याचा भंग करीत अनधिकृतपणे भराव टाकून सरकारची अब्जावधी रुपयांची रॉयल्टी बुडवली आहे.
मी आत्ताच चार्ज घेतला आहे; प्रांतांनी हात वर केले
रॉयल्टी प्रकरणाबाबत प्रांत अधिकारी पवन चांडक यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपण नुकतीच पदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. या गंभीर विषयाची माहिती घेऊन सांगतो. प्रसंगी चौकशी करण्यात येईल असे म्हणत त्यांनी हात वर केले.
महसूल, वनाधिकाऱ्यांचा अनागोंदी कारभार
प्रकल्प उभारण्यासाठी भराव करताना हजारो ब्रास माती, दगडांचा भराव करताना तो भराव कुठून उपलब्ध करण्यात आला तसेच किती रॉयल्टी भरली याबाबत पर्यावरण कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली होती. मात्र जनमाहिती अधिकारी बालाजी देशमुख यांनी रॉयल्टी वसुलीबाबत अभिलेखात कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे लेखी उत्तर दिले. त्यामुळे महसूल, वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
