मुंबईतील रेल्वे लगत असलेल्या दादर, प्रभादेवी, माटुंगा, माहीम व इतर प्रकल्पग्रस्त झोपडीधारकांना कायमस्वरूपी घरे देतो म्हणून राज्य सरकारने आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप काहीच कार्यवाही नाही. आम्हाला न्याय कधी मिळणार, असा सवाल करत याबाबत तातडीने निर्णय घेतला नाही तर आगामी निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घालू, असा इशारा पश्चिम रेल्वेलगत राहणाऱ्या शेकडो झोपडीधारकांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
पश्चिम रेल्वे रुळाच्या लगत असलेल्या प्रभादेवी, दादर, माटुंगा, माहीम स्थानकाजवळच्या येथील 503 झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पश्चिम रेल्वे मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन व महाराष्ट्र शासन यामध्ये संयुक्त बैठक झाल्यानंतर रेल्वे झोपडपट्टी पुनर्वसन करण्यासाठी 50 टक्के राज्य सरकार व 50 टक्के पश्चिम रेल्वे मिळून संबंधित झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय 2008 मध्ये घेण्यात आला.
