निवडून आलेल्या सरपंचाला काढून टाकणे हलक्यात घेऊ नका, ही गंभीर बाब आहे, असे सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला चांगलाच दणका दिला. अपात्र ठरवलेल्या महिला सरपंचाची फेरनियुक्तीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ग्रामीण भागातील महिलेवर होणारा अन्याय खपवूनच घेतला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले.
जळगाव येथील विचखेडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मनीषा रवींद्र पानपाटील यांनी ही याचिका केली होती. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर त्यांना पदावरून हटवण्यात आले होते. त्याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती. न्या. सूर्य कांत व न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर केली. ही एक क्लासिक केस आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
महिलांना संघर्ष करावा लागतो
सार्वजनिक कार्यालयांपर्यंत पोहोचायला महिलांना मोठा संघर्ष करावा लागतो. अशा परिस्थितीत महिलांसमोर समस्यांचा डोंगर उभा राहिल्यास त्याचा प्रगतीवर परिणाम होतो. सरकारी कार्यालये, संस्थांमध्ये लैंगिक समानता व महिला सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट असताना अशी प्रकरणे गंभीर होत चालली आहेत, असे खंडपीठाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरात सासू-सासऱयांसोबत राहत असल्याचा आरोप मनीषा यांच्यावर होता. पानपाटील यांनी हा आरोप फेटाळून लावला होता. पती आणि मुलांसह भाडय़ाच्या घरात राहत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र जिल्हाधिकाऱयांनी त्यांना सरपंचपदी अपात्र ठरवले. त्यांना पदावरून हटवण्याचे आदेशही दिले. आयुक्तांनी हा आदेश कायम ठेवला. 3 ऑगस्ट 2023 रोजी उच्च न्यायालयाने पानपाटील यांची अपील याचिका फेटाळली.
