<<< संदेश सावंत>>>
लाडक्या कंत्राटदारांना पोसणाऱ्या मिंधे सरकारकडून सरकारी सेवांचेही हळूहळू कंत्राटीकरण सुरू आहे. अत्यंत महत्त्वाच्या अशा समजल्या जाणाऱ्या विधी व न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध आस्थापनांत खासगी कर्मचाऱ्यांची भरती करून न्यायव्यवस्थेतही खासगीकरणाचा शिरकाव सुरू झाला आहे. सरकारी वकिलांच्या कार्यालयातील रिक्त पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे म्हणजे मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपन्यांमार्फत भरण्यात येणार आहेत.
सरकारची पदभरती रेंगाळल्याने सरकारी सेवेतील लाखो पदे रिक्त आहेत. त्या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून शासकीय कामकाजाचा गाडा हाकला जात आहे. त्यातच आता विधी व न्याय विभागाकडून अपुऱ्या कर्मचारी वर्गामुळे कार्यालयीन व न्यायालयीन कामकाजात वारंवार अडचणी निर्माण होत असल्याने सरकारी वकिलांचे कार्यालय मुंबई, नागपूर तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणात बाह्ययंत्रणेद्वारे भरती केली जाणार आहे.
विधी व न्याय विभागाच्या अखत्यारीतील राज्यातील 13 सरकारी वकील आस्थापनांच्या कार्यालयामधील पदांचा सुधारित आकृतीबंद निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार लिपीक-टंकलेखक, लघुलेखक आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांची भरती करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या पदांचा सुधारित आकृतीबंध अंतिम होऊन नवीन कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची भरती होईपर्यंत बाह्ययंत्रणेद्वारे टप्प्याटप्प्याने पदभरती करण्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांची संख्या विचारात घेता राज्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालये स्थापन करण्यास ‘नवीन न्यायालय स्थापना समितीने’ मान्यता दिलेली आहे.
राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची 2863 पदे तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदाची 11064 नियमित पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यातील 5803 पदे ही बाह्ययंत्रणेद्वारे टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येणार आहेत.
