महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने 15 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांना हमी दिली आहे. यापूर्वी ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाच्या कर्जाला थकहमी दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, शेतकऱयांना मोफत वीज, अशा लोकप्रिय घोषणांमुळे तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण लक्षात घेता या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राज्यावरील कर्जाचा बोजा 7 लाख 82 हजार कोटी रुपयांवर पोहचण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार दिवसेंदिवस वाढत आहे. राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटींवर गेली आहे, पण तरीही विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 46 हजार कोटी, महिलांसाठीच सुरू केलेल्या पिंक रिक्षा योजनेमुळे 80 कोटी, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेचा 6 हजार कोटी रुपयांचा बोजा आणि शेतकऱयांना मोफत विजेचा 14 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. या योजना मार्गी लावण्यासाठी निधी कसा उभारणार, याची योजना अद्याप सरकारने जाहीर केलेली नाही
