धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीच्या हिंदुस्थानातील ढासळत्या परिस्थितीबाबत अमेरिकेच्या कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम संस्थेने बुधवारी प्रसृत केलेल्या ताज्या अहवालात सडकून टीका केली आहे. 2024 मध्ये अनेकांची झालेली हत्या, मारहाणीचे प्रकार आणि कथित हल्लेखोरांनी झुंडशाहीने घेतलेले बळी, धार्मिक नेत्यांना मनमानीपणे झालेली अटक, धर्मस्थळे आणि घरांचे पाडकाम याकडे अहवालाने लक्ष वेधले असून, हे प्रकार म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांची गंभीर गळचेपी असल्याचे म्हटले आहे.
हिंदुस्थानने हा अहवाल द्वेषपूर्ण असल्याचे सांगून फेटाळला आहे. अमेरिकेची ही संस्था पूर्वग्रहदूषित असून राजकीय अजेंडय़ाने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. या संस्थेने खरे तर अमेरिकेतील मानवाधिकार उल्लंघनांच्या प्रश्नांकडे अधिक बारकाईने लक्ष द्यायला हवे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया परराष्ट्र खात्याने व्यक्त केली आहे. ही संघटना वास्तव चुकीच्या स्वरुपात समोर आणते आणि हिंदुस्थानविषयी एका प्रेरीत दृष्टिकोनातून काम करते, असे परराष्ट्र प्रवत्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले.
काय म्हटले आहे अहवालात…
हत्या, मारहाणीच्या घटना, मॉब लिंचिंग या घटनांसह धार्मिक अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर हिंसक हल्ल्यांना चिथावणी देण्यासाठी सरकारी अधिकाऩयांकडून द्वेषयुक्त भाषणांसह चुकीची माहिती पसरवणे याचा तपशील अहवालात देण्यात आला आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकांना हक्कांपासून वंचित करण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा, समान नागरी संहिता आणि अनेक राज्यांमधील धर्मांतरविरोधी आणि गोहत्याविरोधी कायद्यांसह कायदेशीर चौकटीत केलेले बदल आणि अंमलबजावणीचाही अहवालात उल्लेख आहे.
