राज्यभरात वीज सेवा पुरवण्याचे कंत्राट अदानी कंपनीला देण्याचा निर्णय मिंधे सरकारला चांगलाच भोवणार आहे. सरकारने वीज पारेषणचे कंत्राट अदानी कंपनीला देऊन न्यायालयाच्या नोटिसीचा अवमान केला, असा दावा करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
संभाजीनगर येथील जीटीएल महावितरण भ्रष्टाचारविरोधी समितीने अॅड. आनंद जोंधळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. ‘अदानी ट्रान्समिशन’ला वीज सेवेचे कंत्राट देण्याच्या निर्णयाची न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नोटीस बजावावी आणि कंत्राट देण्यापासून सरकारला रोखावे, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे. ही याचिका गुरुवारी न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सादर करण्यात आली. खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत 25 ऑक्टोबरला सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे ‘अदानी’वर कंत्राटांची खैरात करणाऱ्या मिंधे सरकारची चिंता वाढली आहे.
याचिकेत काय म्हटलेय?
याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी सरकारी यंत्रणांतील 1500 कोटींच्या घोटाळय़ाप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली होती. तरीही सरकारने ‘अदानी ट्रान्समिशन’ला वीज सेवेचे कंत्राट देऊन न्यायालयाचा अवमान केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
महाराष्ट्राच्या जनतेची फसवणूक
1500 कोटींच्या घोटाळय़ाशी संबंधित जनहित याचिका व दिवाणी अर्ज प्रलंबित आहे. असे असताना सरकारने अदानी कंपनीला कंत्राट देऊन केवळ न्यायालयाचा अवमान केला नाही, तर महाराष्ट्राच्या जनतेची फसवणूक केली, असाही दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
