गाय ही बैलांची माता आहे, पण सरकारचे बापजादे बैल असल्यानेच निवडणुकीसाठी आता गाय आणली आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘बैल’ चालले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गायींना मंचावर आणले आहे. अर्थात, त्यांनी काहीही केले तरी लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही राज्यातील जनता या सरकारला गोठ्यात ढकलणार हे निश्चित आहे. तरीही लोकहो सावधान, गायींना ‘राज्यमाता’ बनविण्याचा निर्णय हे गायींच्या नावाने दंगली घडविण्याचे कारस्थान असू शकते.
लाडक्या बहिणींनंतर मिंधे सरकारने गायींना राज्यमातेचा दर्जा द्यायचा निर्णय घेतला आहे. गाय ही यापुढे राज्यमाता-गोमाता असेल असे सरकारने जाहीर केले. निवडणुका जिंकण्यासाठी मिंधे सरकार काय उचापती करेल याचा नेम नाही. देवांना, गायींनाही राजकारणात आणून निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा हा प्रकार हास्यास्पद आहे. किमान देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा असे सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशच्या सरकारला सुनावले. तिरुपती देवस्थानातील लाडूत चरबीयुक्त तूप मिसळले जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, ‘संवैधानिक पदावर असणाऱ्या लोकांनी तरी देवाला राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे. जेव्हा तुम्ही घटनात्मक पदावर असता तेव्हा देवाला राजकारणापासून दूर ठेवावे असे अपेक्षित आहे.’ तिरुपतीच्या लाडवाच्या बाबतीत जे घडले तेच महाराष्ट्रात लाडक्या बहिणी व गोमातांच्या बाबतीत होत आहे. आपण ‘हिंदुत्ववादी’ आहोत हे दाखविण्यासाठी भाजप व त्यांचे लोक रोज प्रयत्न करतात. गायीस राज्यमाता म्हणण्याआधी भाजप व त्यांच्या बगलबच्च्यांनी हिंदुहृदयसम्राट, वीर सावरकर यांचे गायीबाबतचे विचार समजून घ्यायला हवे होते. गाय ही ‘माता’ असलीच तर ती बैलाची, असे वीर सावरकर म्हणत. गाय हा एक उपयुक्त पशू आहे व उपयुक्त पशू म्हणूनच गायीकडे पाहायला हवे. गोमाता वगैरे थोतांड आहे. गाय शेतीसाठी कामास येते, गाय दूध देते, त्यावर अर्थकारण चालते हेच महत्त्वाचे, असे वीर सावरकर म्हणत व हिंदुत्वाच्या दृष्टीने त्यांचे हे विचार विज्ञानवादी होते. भाजप व मिंधे यांना शेंडी-जानव्याचे हिंदुत्व पुन्हा आणायचे आहे व तरुणांना नोकऱ्या, शिक्षण, आधुनिक विचार देण्याऐवजी गोठ्यात शेण काढायला राबवायचे आहे. पुन्हा गोमातेच्या बाबतीत
मोदी सरकारचा मुखवटा
आधीच साफ गळून पडला आहे. कारण मोदी काळातच गोमांसाची निर्यात वाढली. भारताची गोमांस म्हणजे बीफ निर्यात 216 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकी झाली. म्हणजे मोदी काळात गोमातेच्या किंवा राज्यमातेच्या कत्तली जोरात सुरू असून त्या कत्तलींवर मोदी सरकारची अर्थव्यवस्था टिकून आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत भारताची बीफ निर्यात जास्त आहे. ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, न्यूझीलंड हे बीफ निर्यात क्षेत्रातील अग्रगण्य देश आहेत. त्यामुळे भाजपचे ‘राज्यमाता’ प्रकरण हा निवडणुकीचा जुमला आहे. भाजपशासित बहुतेक सर्व राज्यांत गोमांस विकले जाते व खाल्ले जाते. गोवा, ईशान्येकडील राज्यांत गोमांस हे मुख्य अन्न असून तेथे भाजपची सरकारे आहेत. जगाच्या गोमांस निर्यात व्यापारात भारताचा वाटा 23 टक्के आहे. 24 लाख टन गोमांस प्रत्येक वर्षी निर्यात होते. मोदी सत्तेवर आल्यावर 2014-2015 साली भारत गोमांस निर्यातीत जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश बनला. मुख्य म्हणजे बीफ निर्यात करणाऱ्यांत अनेक नामवंत कॉर्पोरेट कंपन्या आहेत व या गोमांस निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला आहे. गोमांस बाळगण्याच्या आरोपांवरून एका बाजूने माथेफिरू टोळक्यांनी मुसलमानांवर हल्ले करायचे, त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित करायचे व त्याच वेळेला त्यांच्याच सरकारने आणि पक्षाने गोमांस निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांकडून निवडणुकीसाठी निधी घ्यायचा असे प्रकार मोदी राजवटीत नेहमीच घडत आले आहेत. मुळात गायींचे संवर्धन हा विषय कृषी व माणसाच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहे. गायींना वैदिक काळापासून माणसाच्या आयुष्यात महत्त्वाचे स्थान आहे. आयुर्वेदातही गायीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, पण महाराष्ट्रासह देशातील
गोशाळांची अवस्था
नेमकी काय आहे? त्यांचे संवर्धन, चारापाणी नीट होते काय? गोमाता म्हणायचे व गायींनी चारापाण्याशिवाय तडफडायचे असे सध्याचे चित्र आहे. मुळात देशी गायी कमी दूध देतात व या गायींच्या दुधाला भाव नाही. त्यामुळे देशी गायी शेतकरी पुटुंबाला परवडत नाहीत. गायीइतकीच म्हैसही उपयुक्त आहे. गायी, म्हशी, शेळय़ा, मेंढय़ा असे प्राणी मानवासाठी महत्त्वाचे आहेत. भारताच्या दुग्ध विकासात व त्याबाबतच्या अर्थव्यवस्थेत या प्राण्यांना महत्त्व आहे. आता गायी म्हाताऱ्या होतात, त्या दूध देत नाहीत, शेतकरी त्यांचे पालनपोषण करू शकत नाहीत, अशा भाकड गायींचे करायचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नाही. गोवंशहत्या नाही हे धोरण ठीक, पण ते देशभरात लागू नाही. गायींना नुसते ‘राज्यमाता’ वगैरे म्हणण्यापेक्षा सरकारने म्हाताऱ्या भाकड गायी शेतकऱ्यांकडून विकत घेतल्या पाहिजेत व राज्याच्या पशुसंवर्धन खात्याने या भाकड गायींसाठी मरेपर्यंत विशेष व्यवस्था करायला हवी. ‘राज्यमातां’चा भार शेतकऱ्यांवर टाकू नका. आधीच शेतकऱ्यांची अवस्था भाकड गायी, बैलांप्रमाणे झाली आहे. अशा वेळी शेतकरी भाकड गायींचे पालनपोषण करणार तरी कसे? त्याबाबत काही उपाय करण्याऐवजी राज्यकर्ते गायींना ‘राज्यमाता’ वगैरे दर्जा देऊन जुमलेबाजी करण्यात मग्न आहेत. गाय ही बैलांची माता आहे, पण सरकारचे बापजादे बैल असल्यानेच निवडणुकीसाठी आता गाय आणली आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘बैल’ चालले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गायींना मंचावर आणले आहे. अर्थात, त्यांनी काहीही केले तरी लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही राज्यातील जनता या सरकारला गोठ्यात ढकलणार हे निश्चित आहे. तरीही लोकहो सावधान, गायींना ‘राज्यमाता’ बनविण्याचा निर्णय हे गायींच्या नावाने दंगली घडविण्याचे कारस्थान असू शकते.
