राज्यात धनगर आणि आदिवासी समाज अशा नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. कारण राज्य सरकारने धनगर समाजाला आदिवासी समाजातून आरक्षण देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये या मागणीसाठी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांवरच आंदोलन पुकारण्याची वेळ आली होती.
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर धनगर समाजाला आदिवासी समाजातून आरक्षण देण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजातून धनगर समाजाला आरक्षण देऊ नये आणि पेसा भरती सुरु करावी या प्रमुख मागणीसाठी अजित पवार गटाचे नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयाजवळील महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले होते.
मुख्य म्हणजे राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक सुरु असतानाच सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांचे आंदोलन सुरू होते. आदिवासी समजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका अशी भूमिका आदिवासी समाजाने सतत मांडली आहे. पण तरीही आदिवासी समाजाने ही भूमिका आधीही मांडली होती. मात्र धनगर आरक्षणावर सरकारने कोणताही निर्णय न घेतल्याने सर्व पक्षीय आमदार सरकारच्या विरोधात उतरले आहेत.
यासंदर्भात उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी माध्यमांशी बोलताना त्यांची भूमिका मांडली ते म्हणाले, केवळ सत्ताधारीच नव्हे तर सर्वपक्षीय आमदार आमच्यासोबत आहेत. मधुकर पिचड 84 वर्षे असताना आमच्यासोबत आहेत. धनगर समाजाला आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देण्याला विरोध आहे.
आदिवासी कोट्यातून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. वास्तविक सर्वोच्य न्यायालय व उच्च न्यायालयातही हा विषय टिकलेला नाही पण तरीही याचा पुन्हा पुन्हा आग्रह केला जात आहे आणि सरकार पाठिंबा देत आहे. सरकार कोणालाही विश्वासात घेत नाही. आम्ही सत्तेत आहोत. म्हणूनच सत्तेत राहून यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडू, असे विधानसभा उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.
