पुनर्विकासासाठी 51 टक्के झोपडय़ांची संमती बंधनकारक करणाऱया एसआरएच्या अटीवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. ही अट शिथिल केल्यास अनेक विकासक तुटपुंज्या झोपडय़ांचा पाठिंबा घेऊन पुनर्विकासाचा दावा करतील व ते प्रकल्पासाठी अडचणीचे ठरू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वर्सोवा येथील सहयोग सोसायटीला एसआरएने नवीन विकासक नेमण्याची परवानगी दिली. याविरोधात अटलांटिका कन्स्ट्रक्शन कंपनीने याचिका केली होती. न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला.
कंपनीचा दावा
2022 मध्ये विकासक म्हणून आमची नेमणूक करण्यात आली. एसआरए प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या. येथे एकूण 97 झोपडय़ा होत्या. त्यातील 14 झोपडय़ा कोस्टल रोडमुळे बाधित झाल्या होत्या. महापालिकेने त्यांना दुसऱया ठिकाणी जागा दिली. उर्वरित 88 झोपडय़ांपैकी 44 झोपडय़ांनी आमच्या नेमणुकीला संमती दिली होती. पुनर्विकासासाठी 51 टक्के झोपडय़ांची परवानगी आवश्यक असते. आम्ही ही अट पूर्ण केली आहे. आमची नेमणूक रद्द करण्याचा एसआरएच्या तक्रार निवारण समितीचा निर्णय बेकायदा आहे, असा दावा पंपनीने केला होता.
सोसायटीचा युक्तिवाद
130 झोपडय़ांपैकी 33 झोपडय़ा अपात्र तर 97 झोपडय़ा पात्र ठरल्या. यातील 44 टक्के झोपडय़ांनी कंपनीला पसंती दिली. याने 51 टक्के झोपडय़ांच्या संमतीची अट पूर्ण होत नाही. त्यासाठी 49 झोपडय़ांनी संमती देणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद सोसायटीने केला.
पुनर्वसन झालेल्या झोपडीधारकांची संमती अमान्य
कंपनीला 44 झोपडीधारकांनी संमती दिली. त्यातील 7 झोपडीधारकांचे पालिकेने पुनर्वसन केले आहे. त्यांनी विकासक नेमण्यासाठी दिलेली संमती मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
