>> डॉ. यशवंत तुकाराम सुरोशे
ठाणे, पालघर, रायगड यांसारख्या जिल्ह्यातील पेसांतर्गत क्षेत्रातील शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर निवृत्त शिक्षकांची नेमणूक करण्याचा शासन निर्णय आहे. मात्र या रिक्त जागांवर उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुण, तरुणींची नियुक्ती करावी. येथे ज्येष्ठ निवृत्त शिक्षकांचा अनादर करणे असा उद्देश नाही, तर नवतरुणांच्या कल्पनाशक्तीला वाव देणे आणि त्याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना समाज उपयोगी करण्याची संधी देणे गरजेचे आहे.
आदिवासी क्षेत्रातील म्हणजे पेसांतर्गत येणाऱ्या शाळांतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा आदेश निघाल्यामुळे पात्रताधारक आणि उच्चशिक्षित तरुण बेरोजगार तरुणांची काsंडी झाली आहे. 15 जुलै 2024 च्या पत्रकानुसार पेसा क्षेत्रातील शाळांमध्ये नियमित शिक्षकांची नियुक्ती होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सेवानिवृत्त शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरूपात पंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याचे सुचविले आहे. असे सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास टीईटी पात्रताधारक उमेदवारांना संधी द्यावी, त्यानंतरही पदे शिल्लक राहिल्यास अन्य पात्रताधारक उमेदवारांना संधी द्यावी व त्यांची पंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करावी असे सुचविले आहे.
पेसांतर्गत म्हणजे आदिवासी क्षेत्रातील शाळांमध्ये, जिथे शिक्षकांच्या मंजूर पदापेक्षा कमी शिक्षक कार्यरत आहेत, अशा शाळांमध्ये निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना वीस हजार रुपये मानधनावर नियुक्त करावे, असे निवृत्तधारक शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास पात्रताधारक बेरोजगारांना नियुक्त करावे, असे हा आदेश सांगतो. थोडक्यात पेसांतर्गत येणाऱ्या शाळांमधील रिक्त पदांवर प्राधान्यक्रमाने निवृत्त शिक्षकांना नेमावे असाच सूर या आदेशातून निघतो. खरं तर तरुण, पात्रताधारक, टीईटी (बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता चाचणी) उत्तीर्ण उमेदवारांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे.
निवृत्त शिक्षकांची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात अनेक समस्या जाणवतात. याचा अनुभव काही शाळांमध्ये पाहवयास मिळाला आहे. मुळात निवृत्त झालेल्या शिक्षकांचे वयोमान साठ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक आहे. एका पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडे जमा झालेल्या तीस अर्जांपैकी वीस आवेदकांचे वय साठ वर्षांपेक्षा अधिक आहे. आजच्या जीवनशैलीचा विचार करून सरकारी आस्थापनांमध्ये पन्नास वर्षांपुढील वयाच्या सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना शारीरिक तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याविषयी सांगितले जाते. मग वयाची साठी ओलांडलेल्या या शिक्षकांकडून आजच्या शिक्षण व्यवस्थेतील ताण आणि पाठय़क्रमाचे स्वरूप योग्य रितीने हाताळले जाईल का? या निवृत्त शिक्षकांच्या उमेदीच्या काळाचा विचार करता त्यांनी घेतलेले शिक्षण व प्रशिक्षण आणि अध्यापन केलेले विषय आणि इयत्ता या सर्व घटकांमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. या बदलाशी जुळवून घेणे या ज्येष्ठ शिक्षकांना इच्छा असूनही जमत नाही, असे निदर्शनास आले आहे.
काही निवृत्त हे अत्यंत अभ्यासू, शिक्षणाविषयी आधुनिक दृष्टिकोन बाळगणारे, तंत्रस्नेही, रसिक व कला-संगीताची आवड जोपासणारे आहेत. अशा गुणी, कलासक्त, उत्पृष्ट अध्यापनाची हातोटी असणाऱ्या शिक्षकांना अशा रिक्त स्थानी नेमले तर त्या शाळेपेक्षा त्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान मिळेल. अशा कलासक्त शिक्षकांनी शाळेत दिवसभर थांबून शिकवण्याचीही गरज नाही. सामूहिक अध्यापन पद्धतीने ते संगीत, वादन, चित्रकला, हस्तकला क्रीडा, स्पर्धा परीक्षा यांचे मार्गदर्शन करू शकतील. अशा गुणी आणि शिक्षणाविषयी आस्था असलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या इच्छेनुसार नियुक्ती दिल्यास हा प्रयोग अधिक यशस्वी होऊ शकेल. मात्र सरसकट निवृत्त शिक्षकांना नेमल्याने वरील अनुभव येऊ शकतात.
आदिवासी क्षेत्रातील म्हणजे चेसांतर्गत येणाऱ्या शब्दांमध्ये निवृत्त शिक्षकांपेक्षा टीईटी (बुद्धिमता व अभियोग्यता चाचणी) उत्तीर्ण झालेल्या किंवा अन्य पात्रतेचे निकष पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना नव्या शिक्षकांची कायम भरती होईपर्यंत नियुक्ती द्यावी. निवृत्त शिक्षकांना निवृत्तीवेतन मिळतेच. मात्र सुशिक्षित, पात्रताधारक बेरोजगार आज कमी मानधनात काम करण्यास उत्सुक आहेत. सरकारने घोषित केलेल्या मानधनापेक्षा कमी मानधनात काही उमेदवार काम करण्यास तयार आहेत. काही पात्रताधारक आठ-नऊ वर्षे नोकरी मिळण्याची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहेत. ज्येष्ठ निवृत्त शिक्षकांचा मनोभावे आदर करून त्यांना सुचवावेसे वाटते की, त्यांनीच या नियुक्तींना नकार द्यावा व तरुणांना संधी देण्याबाबत मत व्यक्त करावे.
तरुण, पात्रताधारक उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्ती दिल्यास भविष्यात हे उमेदवार कायम नियुक्तीसाठी संघटित होतील अशी भीती या आदेशामागे असावी. मात्र तरुण बेरोजगारांना संधी दिल्यास कितीतरी जणांचे विवाह जमतील. त्यांना समाजामध्ये मान मिळेल. त्यांच्यातला आत्मविश्वास वाढेल आणि स्थानिक शाळांमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसानही टळेल. पेसांतर्गत गावांचा विचार केला तरी एक गोष्ट जाणवते की, अशा गावांमधून अनेक तरुण पदवीधर, द्विपदवीधर आहेत. उच्चशिक्षित आहेत. मात्र योग्य संधी न मिळाल्यामुळे या तरुणांचे काwशल्य वायाला जात आहे. काहींमध्ये विपृत वर्तनाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
पालघर जिह्यातील या समस्येबाबत काही शाळांची उदाहरणे बघायला हवीत. मुंबई, ठाणे तसेच गुजरात राज्यातील काही सेवाभावी संस्थांनी आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून गावा-गावांतील उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींची निवड करून गावातील शाळांमध्ये शिकवण्याचे काम दिले आहे. पालघर जिह्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. कारण हा जिल्हा संपूर्ण पेसा क्षेत्रांतर्गत येतो. येथील काही शाळांमध्ये इयत्ता सातवीपर्यंत वर्ग आहेत. मात्र या सात वर्गांतील विद्यार्थ्यांना शिकवण्याकरिता केवळ दोन शिक्षक उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे तर दूरच राहते. विद्यार्थ्यांना किमान अध्ययन क्षमता प्राप्त व्हाव्यात म्हणून आटोकाट प्रयत्न करावे लागत आहेत. अशा शाळांमध्ये काही सेवाभावी संस्थांनी गावातील किंवा जवळच्या परिसरातील उच्च शिक्षित तरुण तरुणींची मानधन तत्त्वावर शाळेत नियुक्ती केली आहे. त्यांना सेवाभावी संस्थांकडून दरमहा पाच किंवा सहा रुपये मानधन मिळते. तरी हे बेरोजगार तरुण-तरुणी अध्यापनाचे काम आनंदाने करतात. शासनस्तरावर या गोष्टींचा आवर्जून विचार व्हायला हवा.
हल्ली शाळांमध्ये पुरेशा भौतिक सुविधा आहेत, साधने आहेत. मात्र पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे ही साधने अडगळीत पडली आहेत. तेव्हा ठाणे, पालघर, रायगड यांसारख्या जिह्यातील पेसांतर्गत क्षेत्रातील शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुण, तरुणींची नियुक्ती करावी. येथे ज्येष्ठ निवृत्त शिक्षकांचा अनादर करणे असा उद्देश मुळीच नाही, तर नवतरुणांच्या कल्पनाशक्तीला वाव देणे आणि त्याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना समाज विघातक कार्यापासून दूर ठेवण्याकरिता संधी देणे गरजेचे आहे.
