बुलडोझर कारवाईविरोधात सुप्रीम कोर्टाने आणखी कठोर भूमिका घेतली आहे. आसाममधील सोनापूरमध्ये बुलडोझर कारवाई करण्यात आली. या कारवाई विरोधात अवमानना याचिकावर सुनावणी करत सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
आदिवासी जमिनीवर अवैध अतिक्रमण झाल्याच्या कारणावरून आसाम सरकारने बुलडोझर कारवाई केली. यानंतर 48 जणांनी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची याचिका त्यांनी दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने 17 सप्टेंबरला आदेश देत देशभरात बुलडोझर कारवाईवर बंदी घातली आहे. देशात 1 ऑक्टोबरपर्यंत बुलडोझर कारवाई रोखण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.
‘आमच्या परवानगीशिवाय बुलडोझर कारवाई करू नये’
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी आरोपींच्या इमारती पाडण्याच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला होता. 1 ऑक्टोबरपर्यंत आमच्या परवानगीशिवाय देशात कुठेही बुलडोझरची कारवाई होणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते.
