एमएमआरडीएने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत बॅकबे रिक्लमेशन स्कीममधील ब्लॉक III ते VI साठी सुधारित मसुदा विकास आराखडा सादर केला. या सुधारणेमध्ये या भागात सुरू असलेल्या इतर शासकीय व अशासकीय संस्थांच्या प्रकल्पांचा म्हणजेच झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांचा विचार करण्यात आल्याने स्थानिक मच्छीमार आपल्याला व्यवसायाच्या भविष्याबाबत चिंतेत आहेत. समुद्रात होऊ घातलेले अतिक्रमण मच्छीमारांना उद्ध्वस्त करणारे असून बिल्डर लॉबीच्या हितासाठीचा हा विकास आराखडा त्वरित रद्द करा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी मुख्यमंत्रांना ई-मेलद्वारे केली आहे. सुधारित मसुद्यात चित्रित केलेल्या समुद्रातील कोस्टल हायवे हा समुद्रात पूल स्वरूपात उभारणार अथवा संपूर्ण मार्गिका नरीमन पॉइंट ते गीता नगरपर्यंत समुद्रात भराव टाकून उभारणी करण्यात येणार आहे किंवा नाही याचा खुलासा करावा. कुठल्या संस्थेच्या मागणीमुळे अथवा कुठले निकष लावून हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे, याचा खुलासा समितीने प्राधिकरणाकडून मागितला. विकासकांच्या हितासाठी हा आटापिटा सुरू असल्याचा आरोप मच्छीमार समितीने केला आहे. या विकास आराखड्यामुळे एकही कोळी बांधव बेघर होणार असेल तर मच्छीमार समाज रस्त्यावर उतरून उग्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देवेंद्र तांडेल यांनी दिला.
मच्छीमारांना बेघर करण्याचा डाव
106 ते 109 क्रमांकाच्या भूखंडावर कोळी बांधव राहत असून या भूखंडावरील कोळी बांधवांचे भवितव्य उद्ध्वस्त करणारा मसुदा एमएमआरडीएने निर्माण केला आहे. तसेच भूखंड क्रमांक 143 हा भूखंड मच्छीमार वसाहत म्हणून राखीव असून या भूखंडावर मच्छीमार आपल्या मासेमारी बोटींची डागडुजी करतात आणि या भूखंडावर नवीन आराखड्यामध्ये “food kiosk” म्हणून राखीव दर्शविले आहे. हा भूखंड मच्छीमारांच्या नावे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांच्या कार्यालयातून प्रस्तावना करण्यात आल्याने या भूखंडावर एमएमआरडीए प्राधिकरणाकडून अतिक्रमण होत असल्याचा दावा तांडेल यांनी केला.
