तरुणांचा आवाज म्हणून विद्यापीठांच्या ‘सिनेट’कडे पाहिले जाते. फी, परीक्षा, अभ्यासक्रम यावर तेथे चर्चा घडतात व निर्णय होतात. पदवीधरांचा आवाज हा लाखो तरुणांचा आवाज आहे. तरुणांच्या हाती देशाचे भवितव्य आहे. त्या पदवीधरांच्या सिनेट निवडणुकाच होऊ द्यायच्या नाहीत हे धोरण पराभवाच्या भयातून आले होते. मात्र मुंबई विद्यापीठात पदवीधरांनी भाजपच्या थैलीशाही व मुजोर राजकारणाचा पराभव केला. ही परिवर्तनाची चाहूल आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीत भाजपप्रणीत त्यांच्या विद्यार्थी परिषदेचा साफ धुव्वा उडवला आहे. सर्वच्या सर्व दहा जागांवर ‘युवा सेने’चा दणदणीत विजय झाल्याने राज्यातील सुशिक्षित, पदवीधरांचा कौल कोठे आहे ते स्पष्ट झाले. भाजप, मिंधे गट वगैरे एकत्र येऊनही त्यांना शिवसेनेचा पराभव करता आला नाही. त्याआधी मुंबईच्या पदवीधरांतून विधान परिषदेवर एक आमदार निवडून द्यायचा होता. त्या निवडणुकीतही शिवसेनेचे अनिल परब हे विक्रमी मतांनी विजयी झाले. सिनेट व पदवीधर मतदारसंघात शिवसेनेचा पाया भक्कम आहे. मुंबईतला तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर शिवसेनेच्या पाठीशी आहे. विद्यापीठे ही ‘ज्ञानतीर्थ’ आहेत व हे तीर्थ गढूळ करण्याचे काम गेल्या दहा वर्षांत झाले. विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्थांना राजकीय अड्ड्यांचे स्वरूप आले. कुलगुरूंपासून शिक्षकांपर्यंत एकाच विचारधारेची माणसे नेमण्यात आली. हे लोकशाहीतले धक्कादायक पाऊल आहे. मुंबई विद्यापीठात एका विचारधारेची घुसखोरी करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजपवाल्यांनी केला. आता दिल्ली विद्यापीठाच्या निवडणुकीतदेखील ‘भाजप’ ताकदीने उतरला आहे व या निवडणुकीचे नियंत्रण स्वतः पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा करीत आहेत. दिल्ली विद्यापीठातील निवडणुकांत कोटय़वधी रुपये खर्च होत आहेत. हा आकडा शंभर कोटींवर पोहोचला, पण इतका खर्च करूनही दिल्ली विद्यापीठावर भाजपचा झेंडा फडकेल अशी चिन्हे नाहीत. दिल्लीतीलच जवाहरलाल नेहरू म्हणजे ‘जेएनयू’त डाव्यांची पकड आहे व भाजपने जंग जंग पछाडूनही त्यांना डाव्यांच्या पकडीतून ‘जेएनयू’ घेता आले नाही. आता मुंबई विद्यापीठातही भाजपचा पराभव झाला. पराभवाच्या भीतीने निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत हे धोरण या मंडळींनी मुंबई विद्यापीठातही राबवले. मागील दोन वर्षे ही सिनेटची निवडणूक
या ना त्या कारणाने रखडवून
ठेवली. मतदार याद्या रद्द केल्या. अर्थात, शिवसेनेच्या युवा ब्रिगेडच्या शिस्तबद्ध यंत्रणेने तरीही हार मानली नाही व संघर्ष सुरूच ठेवला. मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला तेव्हा कोठे निवडणुका घ्याव्या लागल्या आणि निवडणूक लांबविणाऱ्यांचे दात निकालाने त्यांच्याच घशात घातले. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटवरील शिवसेनेचा विजय शतप्रतिशत आहे. 10 पैकी 9 उमेदवारांनी कोटा तोडून भरघोस मते मिळवली. शिवसेनेच्या शेवटच्या उमेदवाराने 865 मते घेतली आणि भाजपच्या सर्व उमेदवारांची मिळून फक्त 706 मते भरली. मुंबईतील पदवीधरांत भाजपची ही पत आहे. ही मते पैशांनी विकत घेता आली नाहीत. ही मते विकत घेण्याची थोडी जरी संधी असती तर मिंधे गटाने पैशांचा गालिचाच विद्यापीठाच्या मार्गावर अंथरला असता, पण या निवडणुकीत ईव्हीएम नव्हते आणि पैशांचा वापर होऊ शकला नाही. त्यामुळे भाजपची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पराभूत झाली. मुंबई विद्यापीठाची एक प्रतिष्ठा आहे. त्यामुळे विद्यापीठाचे कामकाज पाहणाऱ्या सिनेट मंडळासही महत्त्व आहे. ज्याप्रमाणे विधिमंडळात विधानसभा असते. तिथे सरकारची धोरणे ठरवली जातात. नव्या कायद्यांची, योजनांची अंमलबजावणी होते. त्याचप्रमाणे ‘सिनेट’ म्हणजे विद्यापीठाच्या अधिसभेत निवडून आलेले सदस्य विद्यापीठाची फी, शैक्षणिक धोरण, विद्यार्थी हिताच्या योजना, बजेट यावर चर्चा घडवून निर्णय घेत असतात. ‘सिनेट’ ही विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करते. एकूण 41 सदस्य सिनेटमध्ये असतात. त्यातील 10 सदस्य हे पदवीधरांकडून निवडले जातात. 10 महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांकडून, 10 प्राचार्यांकडून, तर 6 संस्थाचालकांकडून आणि 3 विद्यापीठाच्या अध्यापक गटाकडून सदस्य निवडले जातात. याशिवाय विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष आणि सचिव असे मिळून सिनेटमध्ये 41 सदस्य असतात. आता
पदवीधरांकडून
निवडल्या जाणाऱ्या दहापैकी दहा जागांवर शिवसेनेचे तरुण जिंकले आहेत. भाजपच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला शिवसेनेच्या युवा सेनेने दिलेली ही मात आहे. महाराष्ट्राचे वातावरण व दिशा काय आहे? राज्यातील तरुण वर्गाच्या मनात काय खळबळ आहे? हे दाखवणारा विद्यापीठाचा निकाल आहे. विद्यापीठे ही बेकारांचे कारखाने झाली आहेत. पदव्यांची भेंडोळी घेऊन वर्षाला लाखो तरुण बाहेर पडतात. त्यांचे भविष्य काय? हे अधांतरीच आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये घोटाळे आहेत. परीक्षा होत नाहीत व विद्यार्थी रस्त्यावर आंदोलने करीत आहेत. विद्यापीठातील पदवीधर तरुण नोकरी मिळवू शकत नाही. सरकारी नोकऱ्या संपल्या आहेत. त्यामुळे राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांत भाग्य आजमावण्यासाठीच पदवीधर आता त्या परीक्षांत उतरतात, तर तेथेही घोटाळेच घोटाळे सुरू आहेत. तरुणांचा आवाज म्हणून विद्यापीठांच्या ‘सिनेट’कडे पाहिले जाते. फी, परीक्षा, अभ्यासक्रम यावर तेथे चर्चा घडतात व निर्णय होतात. शिक्षण महाग झाले आहे, पण हे महाग शिक्षणही पोटापाण्याच्या दृष्टीने कुचकामी ठरत आहे. पदवीधर तरुणांनी रस्त्यावर उभे राहून पकोडे तळावेत. तेच त्यांचे भविष्य आहे, असे आपले केंद्रीय गृहमंत्री सांगतात व पदवीधरांतील त्यांचे अंधभक्त त्या पकोडेछाप थापेबाजीवर टाळ्या वाजवतात. मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा अशा नामवंत विद्यापीठांच्या ‘सिनेट’ मंडळांनी या अशा अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारे काम करू नये. पदवीधरांचा आवाज हा लाखो तरुणांचा आवाज आहे. तरुणांच्या हाती देशाचे भवितव्य आहे. त्या पदवीधरांच्या सिनेट निवडणुकाच होऊ द्यायच्या नाहीत हे धोरण पराभवाच्या भयातून आले होते. मात्र मुंबई विद्यापीठात पदवीधरांनी भाजपच्या थैलीशाही व मुजोर राजकारणाचा पराभव केला. ही परिवर्तनाची चाहूल आहे.
