उरण येथील नौदलाचे सेफ्टी झोन जाहीर होण्यापूर्वी बांधलेली शेकडो घरे, इमारती आता धोकादायक झाल्या आहेत. मात्र या इमारतींना सेफ्टी झोनच्या नावाखाली रिडेव्हलपमेंटसाठी विविध शासकीय विभागाकडून आवश्यक असलेल्या परवानग्या नाकारण्यात येत आहेत. त्यामुळे अशी धोकादायक घरे व सोसायटींच्या इमारतीत राहणाऱ्या 50 हजार रहिवाशांवर बेघर होण्याचे संकट येऊन ठेपले आहे.
केंद्र सरकारने 16 मे 1992 रोजी अध्यादेश जारी करून उरण परिसरातील मोरा, हनुमान कोळीवाडा, बोरी-पाखाडी, केगाव, म्हातवली या तीन गावांतील महसुली हद्दीतील आणि उरण शहरातील सुमारे 271 हेक्टर क्षेत्रातील शेती, बिनशेती जमिनींवर करंजा येथील नौदल शस्त्रागार डेपोसाठी सेफ्टी झोनचे आरक्षण जाहीर केले होते. या आरक्षणात पूर्वीची आणि नंतरची सुमारे सात हजारांहून अधिक घरे, इमारती येत आहेत. यामध्ये उरण शहरातील विविध शासकीय कार्यालये, न्यायालयाच्या इमारतींचाही समावेश आहे. या सेफ्टी झोन परिसरात 50 हजारांहून अधिक रहिवासी वास्तव्य करीत असून सेफ्टीझोनचे आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वी त्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँका, विविध खासगी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज काढून घरे, सहकारी संस्था स्थापन करून इमारती उभ्या केल्या आहेत. 35 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेली ही हजारो घरे, इमारती आता जीर्ण झाल्याने धोकादायक बनल्या आहेत. अशा धोकादायक घरात, इमारतींमध्ये कुटुंबासह वास्तव करणे म्हणजे जणू काय मृत्यूलाच आमंत्रण देण्यासारखे असल्याने अनेकांनी या इमारतींचा पुनर्बाधणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु ही घरे, इमारती नौदलाच्या सेफ्टी झोनच्या आरक्षणात येत असल्याने रहिवाशांना परवानग्या नाकारण्यात येत आहेत. यामुळे रहिवासी पार बेजार झाले आहेत, असे कृष्ण-सखा सहकारी संस्था सल्लागार पंकज धारगळकर यांनी सांगितले.
नौदलाचे नगर परिषदेला पत्र
नौदलानेच आरक्षित सेफ्टीझोन परिसरातील बांधकामांना परवानग्या देऊ नयेत, असे पत्र नगर परिषदेला दिले आहे. यामुळे परवानग्या प्रकरणे अभिप्रायासाठी युडीकडे पाठवण्यात येत असल्याचे नगर परिषदेचे रचनाकार निखिल ढोरे यांनी दिली. तर याबाबत सिडको, जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती मुख्याधिकारी समीर जाधव व केगाव सरपंच जगजीवन नाईक यांनी दिली
