मिंधे सरकारचा कारभार किती ढिसाळ आहे याचा उत्तम नमुना उघडकीस आला आहे. कृषी विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारामध्ये मोठा घोळ झाला असून शोबाज सरकारच्या शेतात एकाच दिवशी पुरस्काराचे दोन जीआर उगवले आहेत. उद्यानपंडित पुरस्काराची आधीची रक्कम एक लाख रुपये दाखवली असून दुसऱ्या जीआरमध्ये मात्र हीच रक्कम दोन लाख रुपये एवढी दर्शवली आहे. त्यामुळे हा पुरस्कार एक लाखाचा की दोन लाखाचा याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
आपल्या शेतात विविध प्रयोग करणाऱ्या अभ्यासू व मेहनती शेतकऱ्यांना राज्याच्या कृषी विभागामार्फत दरवर्षी विविध प्रकारचे पुरस्कार दिले जातात. शेतीपूरक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या संस्थांनादेखील गौरविले जाते. त्याचे निकष, पुरस्काराची रक्कम, कार्यपद्धती, निवड समिती अशा अनेक प्रक्रिया आहेत. यावर्षी पुरस्कार विजेत्यांच्या दैनिक व प्रवास भत्त्यामध्ये वाढदेखील करण्यात आली. हे पुरस्कार घोषित करताना सरकार आपली पाठ थोपटून घेते, पण त्यातील गैरकारभार नुकताच चव्हाट्यावर आला आहे.
उद्यानपंडित पुरस्कार विजेत्यांची एकूण संख्या आठ असून ७ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या जीआरमध्ये पूर्वीची रक्कम २५ हजार रुपये दाखवली आहे. तसेच पुरस्काराची सुधारित रक्कम १ लाख एवढी नमूद केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे ७ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा नवा जीआर कृषी विभागाने काढला. त्यात उद्यानपंडित पुरस्काराची पूर्वीची रक्कम ५० हजार रुपये तर पुरस्काराची सुधारित रक्कम दोन लाख रुपये असल्याचे म्हटले आहे.
यांच्या नावाने पुरस्कार
कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड यांनी ७ फेब्रुवारी रोजी पुरस्काराच्या रकमेत वाढ करण्याबाबतचा जीआर प्रसिद्ध केला आहे. त्याचा क्रमांक कृपु-२०२०/ प्र.क्र. १२/११ ए, दि. १५/०२/२०२१ असा आहे. या जीआरमध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक कृषिभूषण, जिजामाता कृषिभूषण, कृषिभूषण (सेंद्रीय शेती), वसंतराव नाईक (शेतीमित्र), युवा शेती, उद्यानपंडित, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार (सर्वसाधारण गट), वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार (आदिवासी गट), पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार, उत्कृष्ट कृषी शास्त्रज्ञ असे अकरा पुरस्कार जाहीर केले.
या एकाच पुरस्काराची रक्कम दोन जीआरमध्ये वेगवेगळी असल्याचे आढळून आल्याने उद्यानपंडित पुरस्काराची खरी रक्कम कोणती, असा प्रश्न विजेत्यांसह शेतकऱ्यांनाही पडला आहे. जीआर काढताना संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी तो तपासला नाही काय, असाही सवाल विचारला जात आहे.
