कथित 100 कोटींच्या वसुली प्रकरणात न्यायमूर्ती पैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाने मला क्लीन चिट दिलेली आहे. त्यामुळेच या आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक न करता दडपला जातोय, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी केला. आता मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवून संबंधित अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी करणार आहे, असे त्यांनी जाहीर केले.
पुण्यात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी अॅड. असीम सरोदे उपस्थित होते. गृहमंत्री असताना तत्कालीन मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माझ्यावर 100 कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केला होता. त्याची चौकशी करण्याची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्या वेळी न्यायमूर्ती पैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने सरकारकडे माझ्या चौकशीचा जो 1400 पानांचा अहवाल दिला, तो अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी अनेक वेळा विधानसभेत मागणी केली. राज्यपाल, मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना अनेक वेळा पत्रे लिहिली. त्यानंतरही अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. त्यामुळे आता अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस देणार असल्याचे देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
निष्पक्ष चौकशीसाठी दिला होता राजीनामा
परमबीर सिंग यांनी आरोप केल्यानंतर मी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून आरोपाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती पैलास चांदीवाल यांचा चौकशी आयोग नेमण्यात आला. निष्पक्ष चौकशी व्हावी म्हणून मी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर 11 महिने चौकशी झाली. अनेकांचे जबाब घेण्यात आले. संपूर्ण चौकशीनंतर आयोगाने सरकारला अहवाल सादर केला. त्यानंतर काही दिवसांत महाविकास आघाडी सरकार पडले आणि अहवाल मागे पडला, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
