गुजरात सरकारला मोठा झटका देत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेशी संबंधित आपल्या आदेशात केलेल्या टिप्पण्या काढून टाकण्यास नकार दिला.
2002 च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबाची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 11 जणांची मुदतपूर्व सुटका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली तेव्हा राज्य सरकारच्या विरुद्ध काही टिप्पणी करण्यात आल्या होत्या. त्या काढून टाकण्याची विनंती गुजरात सरकारने यावेळी केली.
गुजरात सरकारच्या याचिकेत, ‘दोषींशी संगनमताने कृती केली’असे ताशेरे हटण्यास विनंती केली होती. अशा प्रकारची टिप्पणी अयोग्य आणि खटल्याच्या नोंदीविरुद्ध आणि याचिकाकर्त्याविरुद्ध पक्षपाती असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता.
मात्र, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने राज्या सरकारच्या याचिकेतील मतांसंदर्भात असहमती दर्शवली.
‘पुनरावलोकन याचिका, आव्हानाधीन आदेश आणि त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे काळजीपूर्वक पाहिल्यानंतर, आम्ही समाधानी आहोत की रेकॉर्डवर कोणतीही त्रुटी किंवा पुनरावलोकन याचिकांमध्ये कोणतीही योग्यता दिसून येत नाही, की ज्यामुळे खंडन केलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार केला जाईल’.
सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये राधेश्याम भगवानदास आणि राजूभाई बाबुलाल या दोन दोषींनी दाखल केलेल्या अंतरिम जामीन याचिका फेटाळल्या होत्या.
जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 11 जणांना – ज्यांना गुजरात सरकारने ‘चांगल्या वर्तनाचे’ कारण देत सोडले होते – त्यांना तुरुंगात परतावे लागेल. दोषींना सोडण्यास राज्य सरकार सक्षम नव्हते आणि ज्यामुळे सार्वजनिक रोष निर्माण केला होता.
‘माफीच्या आदेश योग्य नाही’, त्यासोबतच ‘डोकं न लावता’ असा आदेश दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले होते.
‘गुजरात राज्याने अशा प्रकारे सत्तेचा वापर करणे हे सत्ता बळकावण्याचे आणि सत्तेच्या दुरुपयोगाचे उदाहरण आहे’, असेही ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते.
साबरमती एक्स्प्रेसला लागलेल्या आगीनंतर उसळलेल्या जातीय दंगलीत 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला तेव्हा बिल्किस बानो 21 वर्षांची आणि पाच महिन्यांची गर्भवती होती तेव्हा तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. दंगलीत मारल्या गेलेल्या कुटुंबातील सात सदस्यांमध्ये तिची तीन वर्षांची मुलगीही होती.
