मिंधे गटाचे आमदार दिलीप लांडे यांनी महिला मतदारांना खुश करण्यासाठी महापालिकेच्या योजनेचा गैरफायदा घेतानाच प्रेशर कुकर खरेदी व वाटपात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला आहे, असा आरोप करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. त्यामुळे दिलीप लांडे व पालिका अधिकारी अडचणीत सापडले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते निखिल कांबळे यांनी अ‍ॅड. संदेश मोरे आणि अ‍ॅड. हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पालिकेच्या योजनेचा स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी गैरवापर केला. तसेच प्रेशर कुकर खरेदीत आर्थिक घोटाळा केल्याप्रकरणी चांदिवलीतील आमदार दिलीप लांडे व ‘एल’ प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त धनाजी हिर्लेकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आणि उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्या, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे.
कांबळे यांनी कुकर खरेदीतील अनियमिततेचा तपास करण्याची मागणी करीत पालिका व मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पालिका व पोलिसांनी चौकशी केली नाही. त्यामुळे कांबळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
लाडकी बहीण सन्मान सोहळ्यात कुकर वाटप
प्रेशर कुकर वाटप ही पालिकेची आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांच्या उन्नतीसाठीची योजना आहे. पालिकेच्या या योजनेचा दिलीप लांडे स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी लाभ उठवत आहेत. जागोजागी ‘लाडकी बहीण सन्मान सोहळा’ कार्यक्रम घेऊन याच कुकरचे मोफत वाटप केले जात आहे, याकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
याचिकेतील गंभीर आरोप
– पालिकेने ‘एल’ प्रभाग कार्यक्षेत्रात वितरणासाठी जवळपास 50 हजार प्रेशर कुकर 2498 रुपये प्रति युनिटच्या चढ्या दराने 12.50 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केले. कुकरचे बाजार मूल्य प्रति युनिट 1 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. बाजार मूल्याच्या चार पटीने अधिक किमतीने कुकर खरेदी करून आमदार दिलीप लांडे व पालिका अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या पैशांचे नुकसान केले आहे.
– पालिकेच्या योजनेतील प्रेशर कुकरवर दिलीप लांडे यांनी स्वतःचे नाव कोरले आणि हे कुकर आपणच वितरित करीत असल्याचे महिला मतदारांना भासवले आहे. त्यांच्या या नियमबाह्य उपक्रमात पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याने हा एक मोठा गुन्हेगारी कट आहे.
– पालिकेच्या लोकोपयोगी योजनांच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत आहे. अशा प्रकारच्या योजनांतील सार्वजनिक निधीचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी न्यायालयाने पालिकेसह सर्वच सरकारी यंत्रणांना मार्गदर्शक तत्वे आखून द्यावीत.
