कर्नाटकमधील विविध प्रकरणांचा सीबीआयकडून निष्पक्ष तपास होत नसून अनेक प्रकरणांमध्ये सीबीआय पक्षपातीपणा करत आहे, असा आरोप करत कर्नाटकमध्ये खुल्या चौकशीसाठी सीबीआयला दिलेली मुभा कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने आज काढून घेतली. त्यासंबंधीची अधिसूचना आज रद्द करण्यात आली.
‘मुदा’ अर्थात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी जमीन घोटाळय़ाप्रकरणी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती, तर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने राज्यात सीबीआयला तपासाची दिलेली मुभा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यांतर्गत सीबीआय स्वतंत्ररित्या तपास करू शकत होती. यापूर्वी सरकारने त्यांना राज्यातील विविध प्रकरणांमध्ये खुल्या तपासाची परवानगी दिली होती. परंतु आता ही मुभा काढून घेण्यात आल्याचे कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
कथित ‘मुदा’ घोटाळय़ासाठी हा निर्णय नाही
कथित ‘मुदा’ जमीन घोटाळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीआयला कर्नाटकात खुल्या तपासाची मुभा काढून घेण्यात आलेली नाही, असेही कायदामंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अनेक प्रकरणांमध्ये आम्ही सीबीआय चौकशीची शिफारस केली, परंतु सीबीआयकडून अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले गेले नाही. तसेच अनेक खटले प्रलंबित आहेत. सीबीआय चौकशीसाठी कर्नाटक सरकारकडून शिफारस करण्यात आलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये तपासासाठी सीबीआयने नकार दिला. सीबीआय पक्षपातीपणे वागत आहे. त्यामुळेच त्यांना कर्नाटकमध्ये दिलेली तपासाची मुभा काढून घेण्यात आल्याचे कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले.
या राज्यांनी तपासाची मुभा काढून घेतली
पंजाब, झारखंड, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, मिझोरम, तेलंगणा, मेघालय आणि तामीळनाडू या राज्यांनी सीबीआयला आपल्या राज्यात दिलेली खुल्या तपासाची मुभा काढून घेतली आहे, अशी माहिती कामगार राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेच्या अधिवेशनात एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात दिली आहे.
राज्यपालांनाही दस्तावेज देण्यास मनाई
राज्यपालांच्या विनंतीवरून मुख्य सचिव किंवा इतर पुठल्याही अधिकाऱयांनी त्यांना पुठल्याही प्रकारचे दस्तावेज किंवा कागदपत्रे देण्यास मनाई करण्याचा निर्णयही कर्नाटकच्या पॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर राज्यपालांना पुठल्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण किंवा कारण देण्यात येणार आहे, त्यासाठी त्यांच्याशी समन्वय साधण्यात येणार नाही. पॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतरच किंवा सल्लामसलत केल्यानंतर मुख्य सचिव राज्यपालांना दस्तावेज सादर करू शकतील यावरही बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले.
