पत्नी सक्षम असणे म्हणजे पतीने तिला उदरनिर्वाहाच्या खर्चासाठी पैसे देऊ नये, असे ठरू शकत नाही. तसेच पत्नीला परावलंबी म्हणणे म्हणजे संपूर्ण महिलांचा अपमान करण्यासारखे आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना दिला. पत्नीला पोटगी देण्याच्या खालच्या न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या पतीच्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टाने आपला फैसला सुरक्षित ठेवला.
हिंदुस्थानातील महिला आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी, आपल्या मुलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, पती आणि त्याच्या आई-वडिलांची देखभाल करण्यासाठी आपली नोकरी सोडते, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात महिला घरगुती हिंसाचाराने पीडित होती. नवऱ्याने पत्नी आणि मुलाला सोडून दिले होते. पती दुसऱ्या महिलेसोबत राहत होता.
स्थानिक न्यायालयाने पत्नीला घर खर्चासाठी पतीने दर महिना 30 हजार रुपये पोटगी द्यावी, असे आदेश दिले होते. नुकसानभरपाईपोटी 3 लाख रुपये द्यावे असे निर्देशही दिले होते. परंतु पतीने कोर्टाच्या या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पतीच्या दाव्यानुसार, पत्नी सक्षम आहे. ती काम करून पैसे कमवते. कायद्याचा दुरुपयोग करून तिला परावलंबी होण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असा दावा पतीने केला होता.
पतीला खर्चाच्या जबाबदारीतून पळ काढता येणार नाही
पत्नी पैसे कमवण्यासाठी सक्षम आहे. तिला नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी आडकाठी ठरू शकत नाही. याचिकाकर्त्याची लाइफस्टाइल पाहता पत्नीला दर महिन्याला 30 हजार रुपये द्यायला हवेत. पत्नी सक्षम आहे म्हणून कोणत्याही पतीला पत्नी आणि मुलांच्या खर्चाच्या जबाबदारीपासून पळ काढता येत नाही. त्यामुळे पत्नी केवळ एक परावलंबी आहे. ना ती कायद्याचा दुरुपयोग करतेय असे कोर्टाने म्हटले.
