मिंधे सरकारकडून विविध मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेने आजपासून बेमुदत संप पुकारला असून राज्यभरातील आरटीओंचे कामकाज ठप्प झाले आहे. मुंबईसह राज्यातील 55 आरटीओ कार्यालय तसेच संपूर्ण सीमा तपासणी नाके आज ठप्प होते. दिवसभरात एकही कच्चे आणि पक्के लायसन्स वितरित झाले नाही तसेच वाहन नोंदणीलाही ब्रेक लागला.
विविध मागण्यासाठी आरटीओ कर्मचारी संघटनेकडून पुकारण्यात आलेल्या संपात 100 टक्के कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनेने केला आहे तर 50 टक्के कर्मचारी आज सेवेत होते, असा दावा प्रशासनाने केला. मात्र, या संपाचा मोठा फटका आरटीओ कार्यालयातून मिळणाऱ्या सेवांना बसला आहे. मुंबईत ताडदेव, वडाळा आणि अंधेरी येथील आरटीओ कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अत्यंत कमी होती. त्यामुळे लायसन्स वितरण आणि वाहन नोंदणी ठप्प झाल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यात मोटार वाहन विभागाची 55 कार्यालये आहेत. तसेच सीमा तपासणी नाकेही या विभागाअंतर्गत येतात. या सर्व ठिकाणचे बहुतांश कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने त्याचा मोठा फटका बसला. एकही कच्चे आणि पक्के लायसन्स वितरित झाले नाही. वाहन नोंदणीही होऊ शकली नाही. आरटीओमधून शासनाला दररोज 50 कोटींचे उत्पन्न मिळते. या महसूलावर आज पाणी सोडावे लागले.
या संपाला राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, कार्यकारी अधिकारी संघटनेने संपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे संप चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष
बदल्यांस पात्र असलेल्या मुंबई विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत नाहीत. त्यामुळे मुंबई विभागातील कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी कमालीची नाराजी व्यक्त केली. यावर योग्य ती कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. गेल्या दोन वर्षात प्रशासकीय विविध अन्यायकारक तरतुदीमुळे अनेक सेवाविषयक प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द न करणे, विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बेछूट बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. कामकाजात सुसूत्रीकरण येण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कळसकर समितीच्या हितकारक कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी न करणे, विभागीय स्तरावरील आस्थापना विषयक, सेवा ज्येष्ठता व बदल्यांचे संयोजन याबाबत कोणतीही कर्मचारीभिमुख सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यामुळे आरटीओ कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.
मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार नाही
कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संघटनेने गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने परिवहन आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला होता. पण आयुक्तांकडून कोणताही सकारात्मक कार्यवाही होत नसल्याने अखेर संपाचा निर्णय घेण्यात आला. प्रलंबित मागण्यांकडे अक्षम्य दिरंगाई आणि दुर्लक्ष केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला असून मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच राहणार असे, मोटार वाहन विभाग कर्चमारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले.
