कर्ज थकविल्याप्रकरणी जिल्हा बँकेने पंच्चावन्न हजार शेतकऱ्यांना जमिनीसह घरादाराच्या जप्तीच्या नोटिसा दिल्या आहेत. याविरुद्ध शेतकरी संघटना समन्वय समितीचे गेल्या सव्वा वर्षापासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. तरीही शेतकऱ्यांना नोटीसा देण्याचे सत्र थांबलेले नाही. एक्स आणि फेसबुक अकाउंटवर पोस्ट टाकून याकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले आहे. ‘बडय़ा उद्योगपतींना कर्ज माफ, आमदार खरेदीसाठी पन्नास-पन्नास खोकी, पण आत्महत्येच्या विचारात असलेला शेतकरी लाडका कधी होणार’, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नाशिक जिह्यातील 55 हजार 596 शेतकऱ्यांचे 2008-09 पासून 1 हजार 16 कोटी 46 लाख रुपये व त्यावरील व्याज इतके कर्ज थकीत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालाला मिळणारा मातीमोल भाव यामुळे शेतकऱ्यांना हे कर्ज भरणे शक्य झालेले नाही. या शेतकऱ्यांना बँकेकडून वेळोवेळी जमिनीसह घरादाराच्या जप्तीच्या नोटीसा दिल्या जात आहेत. एक जून 2023 पासून म्हणजे 480 दिवसांपासून या कारवाईविरुद्ध शेतकरी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने नाशिकमध्ये बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. पुठलेही कर्ज भरणार नाही, असा निर्धार 15 ऑगस्ट 2024 ला शेतकऱ्यांनी केला, मंत्रालयावर ट्रक्टर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला, अनेकदा आंदोलने केली, तरीही शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे.
n मूळ कर्ज रक्कम, व्याज आणि इतर अनुषंगिक खर्च वसुलीसाठी जप्तीच्या नोटीसा देण्याचे सत्र सुरूच आहे. निफाड तालुक्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना व त्यांना जामीन असलेल्या शेतकऱ्यांना अशाच नोटीसा देण्यात आल्या. नुकतीच वृत्तपत्रातून त्यांच्या स्थावर मालमत्ता लिलावाची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली. याची दखल शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी घेतली. ही नोटीस रविवारी एक्स अकाउंटवर पोस्ट केली. पंतप्रधान कार्यालय व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टॅग करून त्यांचे लक्ष वेधले. ‘बडय़ा उद्योगपतींना कर्ज माफ, आमदार खरेदीसाठी पन्नास-पन्नास खोकी, पण आत्महत्येच्या विचारात असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय कोण देणार, शेतकरी लाडका कधी होणार’, असा सवाल उपस्थित केला.
