सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांनी अदानींच्या परदेशात स्थापन झालेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याचे हिंडनबर्गच्या अहवालातून उघड झाले होते. त्याबद्दल खासदार महुआ मोईत्रा यांनी माधवी बुच यांच्याविरोधात लोकपालांकडे तक्रार केली. मात्र, याप्रकरणी सकृतदर्शनी हिंडनबर्गचा अहवाल ग्राह्य धरता येणार नाही. आणखी पुरेसे आणि विश्वासार्ह पुरावे द्या असे उलट आदेश लोकपाल सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांनी दिले. त्यामुळे मोदींचे मित्र असलेल्या अदानींशी संबंधित आर्थिक घोटाळ्यात सहभाग असलेल्या माधवी बुच यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास लोकपालही घाबरले अशी चर्चा सर्वत्र आहे.
ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकपाल ही भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा तयार करण्यात आली. मात्र, भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई करताना लोकपालांनी मोदींचे मित्र अदानी आणि सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्याविरोधात कारवाई करताना एक पाऊल मागे घेतले. आणि खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केलेल्या तक्रारीवरून पुढे कोणतीही कार्यवाही करण्यास सपशेल नकार दिल्याचे समोर आले आहे. लोकपालचे कलम 20 आणि लोकायुक्तांच्या 2013 च्या कायद्यांतर्गत हिंडनबर्गचा अहवाल माधवी पुरी यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी पुरेसा नाही. प्रथम दर्शनी हा अहवाल त्यासाठी ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे प्राथमिक चौकशी किंवा तपासाचे आदेश देऊ शकत नाही असे सांगत लोकपालांनी अक्षरशः हात झटकले.
अदानी समुहाच्या आर्थिक घोटाळ्यांप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 3 जानेवारी रोजी दिले होते, त्याचा संदर्भही लोकपालांनी दिला आहे. त्याचबरोबर हिंडनबर्गच्या ताज्या अहवालाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे, हे लक्षात घेता सर्वोच्च न्यालयाचा काय निर्णय येतो तसेच सेबीकडून सुरु असलेल्या अदानी समुहातील 24 आर्थिक घोटाळ्यांपैकी 2 प्रकरणांतील चौकशीतून काय उघड येते ते पहायला हवे, असेही लोकपाल म्हणाले.
अदानी समूहाच्या परदेशातील कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमती वाढवून ते विकण्यात आले. त्यातून मोठा आर्थिक घोटाळा करण्यात आल्याचा तसेच या कंपन्यांमध्ये सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांनी गुंतवणूक केल्याचे हिंडनबर्गच्या अहवालात म्हटले होते. मात्र, माधवी बुच आणि अदानी यांनी अहवालातील आरोप फेटाळले होते.
अहवालाची सत्यता सादर करण्यास सांगितले
तक्रारदाराने हिंडनबर्गचा अहवाल डाऊनलोड करून लगेचच माधवी पुरी बुच यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यांनी अहवाल पूर्णपणे वाचलाच नाही. त्यातील तथ्ये तपासली नाहीत. हे लक्षात घेता तक्रारदाराने माधवी बुच यांच्याविरोधात तथ्यांवर आधारीत आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर करावेत असे आदेश लोकपाल ए एम खानविलकर यांनी तक्रारदार महुआ मोईत्रा यांना दिले. 10 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या हिंडनबर्गच्या अहवालाची विश्वासार्हता आणि सत्यता पडताळण्यासाठी तुम्ही काय मेहनत घेतली ते तक्रारदाराने स्पष्ट करावे. तसेच सेबीच्या अध्यक्षांविरोधात भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत कशी तक्रार करता येऊ शकते, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे असेही लोकपाल म्हणाले.
