>> नीलेश कुलकर्णी
दिल्लीतील केंद्रीय सरकारचे एक आधारवड ‘पलटूराम’ नितीशबाबूंच्या मनात सध्या विलक्षण चलबिचल सुरू आहे. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांना अजून वर्षभरापेक्षा अधिक कालावधी बाकी आहे. मात्र या वर्षभरात भाजप आपल्याला राजकीयदृष्टय़ा बेदखल करेल, या भीतीने सध्या नितीशबाबूंना ग्रासले आहे. के. सी. त्यागींसारख्या एकदम विश्वासू सहकाऱ्याने राजीनामा दिल्यानंतर नितीशबाबू खडबडून जागे झाले आहेत. पडद्याआडून भाजप मोठा ‘खेला’ करेल, त्याआधीच भाजपचा ‘गेम’ करावा, या उद्देशाने चतुर नितीशकुमार सावध पावले टाकत आहेत.
बिहारमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका घेऊन त्या दिल्लीसोबत जानेवारी महिन्यात घ्याव्यात व आपल्याला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करावे, यासाठी नितीशकुमारांनी फासे टाकायला सुरुवात केली आहे. भाजपवरचा दबाव वाढावा म्हणून त्यांनी नुकतीच तेजस्वी यादवांची भेट घेतली तसेच लालू व राबडींची भेट घेऊन त्यांचीही ख्यालीखुशाली विचारली. नितीशकुमारांच्या या तिरपागड्या चालीची दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांनाही कल्पना आहे. त्यामुळेच नितीशकुमारांच्या पक्षाला ‘चिराग पासवान पॅटर्न’प्रमाणे सुरुंग लावायला त्यांनी सुरुवात केली आहे. नितीशकुमारांचे बहुतांश खासदार लल्लनसिंग व संजय यांच्यासह दिल्लीकरांना वशीभूत केल्याची जोरदार चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आहे. असे झाले तर नितीशकुमार केवळ बिहारच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणातून बेदखल होतील. त्यामुळेच मुदतपूर्व निवडणुका घेऊन सत्तेचा खुंटा बळकट करण्याचा नितीशबाबूंचा प्रयत्न आहे.
दिल्लीच्या राजकारणात आलबेल नसल्याचे दिसून येत आहे. बहुमताअभावी महाशक्तीची चरफड सुरू आहे. पक्ष पह्डण्याचे कौशल्य गाठीशी असल्याने आता मोदी-शहा जोडीने एनडीए नावाच्या मित्रपक्षाच्या आघाडीतील मित्रांचाच गळा घोटण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू केला आहे. चिराग पासवान यांनी जातिनिहाय जनगणनेच्या सुरात सूर मिसळल्याने चिराग यांचा पक्ष भविष्यात फुटू शकेल, अशी तजवीज महाशक्तीने केली आहे. महाशक्तीच्या दृष्टीने सर्वात मोठे आव्हान नितीशकुमार व चंद्राबाबू यांचे आहे. जगनमोहन रेड्डींना जवळ करून चंद्रबाबूंना ‘काटशह’ दिल्यानंतर आता नितीशकुमारांचा पक्ष फोडून त्यांचे ‘उपद्रवमूल्य’ संपविण्याचे कारस्थान दिल्लीतून रचले जात आहे. या कारस्थानात राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंशसिंग, जेडीयूचे अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंग व प्रशांत किशोर हे सामील असल्याचे सांगितले जात आहे. बिहार विधानसभेत अवघे 45 एवढे संख्याबळ असूनही भाजपला नितीशकुमारांना नाइलाजाने मुख्यमंत्री बनवावे लागले होते. बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री बसवणे, हे भाजपचे ध्येय आहे. मात्र त्यात प्रमुख अडसर नितीशकुमारांचा आहे. नितीशबाबू मजबूत आहेत तोवर ते ना बिहारमध्ये भाजपला हातपाय पसरू देणार ना दिल्लीत महाशक्तीला हातपाय हलवू देणार, त्यामुळे नितीशबाबूंचेच राजकीय विसर्जन करण्याचा कट रचण्यात येत आहे. अनेकदा विचारधारा बदलूनही कायम सत्तेचे सिंहासन काबीज करणारे नितीशकुमार शारीरिकदृष्ट्या थकले जरूर आहेत. मात्र ते कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत. त्यामुळेच महाशक्ती विरुद्ध नितीशबाबू ‘चेकमेट’ चांगलीच रंगणार आहे. आता कुठे त्याची सुरुवात झालीये.
बूच यांचा बचाव
सेबीमधील घोटाळ्याप्रकरणी सेबीच्या सर्वेसर्वा राहिलेल्या माधवी बूच यांच्या समर्थनार्थ भाजपच्या फौजा सरसावल्या आहेत. पंतप्रधानांवर टीका केल्यानंतर जितक्या या फौजा खवळत नाही तितक्या त्या सध्या बूच यांच्यावर टीका केल्यानंतर आकाशपाताळ एक करत आहेत. माधवी बूच यांची चौकशी करण्याचे आदेश अगोदरच द्यायला हवे होते. त्याला दिरंगाई झाल्यामुळे ‘दाल में कुछ काला है’ या जनमानसाच्या समजाला बळकटीच मिळाली आहे. बूच यांचे ‘अदानी कनेक्शन’ असल्याने त्यांच्या बचावासाठी मायबाप सरकार व भाजपवाले सरसावले आहेत. या घोटाळ्याप्रकरणी माधवी यांना संसदेच्या पब्लिक अकाऊंट कमिटीसमोर बोलवावे, अशी मागणी काही खासदारांनी केली. त्यामुळे भाजपचे खासदार भलतेच दुःखीकष्टी झाले. हिंडेनबर्ग अहवालाप्रकरणी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मुहआ मोएत्रा यांना अडचणीत आणणारे भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी या वेळीही सवयीप्रमाणे अदानींची पालखी वाहत अशा चौकशीला उघड विरोध केला आहे. ‘हे काम सीएजीचे आहे’, असे सांगून दुबे साळसूदपणाचा आव आणत आहेत. वास्तविक महुआ मोएत्रा हिंडेबनर्ग प्रकरणी आवाज उठवत असताना त्यांच्या वैयक्तिक चारित्र्यावर शिंतोडे उडविण्यात व त्यांना अडचणीत आणण्यात हेच दुबे आघाडीवर होते.
आनंद बोस व ‘लेडी मॅकबेथ’
ज्या ठिकाणी भाजप व मित्रपक्षांचे मुख्यमंत्री नाहीत त्या ठिकाणी ऐनकेनप्रकारेण तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना, सरकारला त्राही भगवान करून सोडायचे, असे धोरण भाजपने गेल्या दहा वर्षांपासून अवलंबलेले आहे. पश्चिम बंगाल हे त्याचे ठळक उदाहरण. तिथल्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना अगदी सळो की पळो करून सोडल्याबद्दलची ‘बक्षिसी’ म्हणून महाशक्तीने तिकडचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांना थेट देशाचे उपराष्ट्रपती बनवले. आता धनखड यांचेच एक ‘हमशकल’ आनंद बोस तिकडे राज्यपाल म्हणून काम करतात. या महाशयांचे आडनाव बोस असले तरी ते मल्याळी आहेत व प्रशासकीय अधिकारी राहिलेले आहेत. दिल्लीचा हुकूम ‘सर आंखो पर’ असा त्यांचा बाणा असल्याने या ना त्या प्रकरणाने ममता बॅनर्जींना अडचणीत आणण्याचा खटाटोप ते करत असतात. कोलकात्याच्या आर जी कर हॉस्पिटलमधील ट्रेनी डॉक्टरवरील बलात्कार व खून प्रकरणामुळे बंगाल अजूनही धुमसत आहे. धुसमत ठेवले जात आहे. हे प्रकरण अत्यंत निंदाजनक आहे, यात दुमत नाही. हे प्रकरण हाताळण्यात बंगाल सरकार कुचकामी ठरले हेही खरेच. मात्र तरीही या प्रकरणाचा बाऊ करत ममता बॅनर्जींवर सामाजिक बहिष्कार घालण्याची आनंद बोस यांची घोषणा कोणत्या नैतिक अधिकारात बसते? ममता या लोकनियुक्त मुख्यमंत्री आहेत, अशा लोकनियुक्त नेत्यांचा अपमान करण्याचा अधिकार राज्यपालांना कोणी दिला? असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतो. नुसता सामाजिक बहिष्कार घालून आनंद बोस यांचे समाधान झालेले नाही, तर त्यांनी ममता बॅनर्जींची तुलना थेट शेक्सपियरच्या ‘द ट्रजिडी ऑफ मेकबॅथ’ या नाटकातील महत्त्वाकांक्षी कॅरेक्टर असलेल्या लेडी मेकबॅथशी केली आहे. हे औचित्याला धरून नाही.
