आर्थिक शिस्तीच्या बाबतीत दाखवलेल्या अकलेच्या दिवाळखोरीमुळेच मिंध्यांचे सरकार दिवाळखोरीत निघाले आहे. तिजोरीतील खडखडाटाने राज्यातील विविध विकासकामांची तब्बल 36 हजार कोटींची बिले थकली आहेत. महाराष्ट्राची सत्ता जशी ओरबाडून मिळवली त्याच पद्धतीने राज्याची तिजोरी ओरबाडण्याचे कामही अनेक हातांनी सुरू आहे. तोंडावर आलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्तांतर होईलच; तेव्हा नव्या सरकारला पहिले काम या लुटालुटीच्या ऑडिटचेच करावे लागेल!
आर्थिक शिस्तीचे पालन करणारे राज्य ही महाराष्ट्राची ओळख मिटवून टाकण्याचा विडाच राज्यातील मिंध्यांच्या सरकारने उचललेला दिसतो आहे. केवळ विडाच उचलला असे नव्हे तर राज्याची अर्थव्यवस्था रसातळाला नेऊन आर्थिक शिस्तीचे राज्य ही ओळख पुसून टाकण्यात मिंध्यांची राजवट दुर्दैवाने यशस्वी झाली आहे. ऋण काढून सण साजरे करण्याच्या अनिष्ट वृत्तीमुळे राज्याची आर्थिक शिस्त संपूर्णपणे कोलमडली व सरकार पुरते कंगाल झाले. आता तर परिस्थिती इतकी बिकट बनली आहे की, विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे छदामही उरला नाही. तिजोरीत खडखडाट झाल्याने राज्याच्या विविध भागांत सुरू असलेल्या विकासकामांची तब्बल 36 हजार कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. सरकार दिवाळखोरीत निघाल्याचाच हा पुरावा आहे. महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्ज या सरकारने 8 लाख कोटींवर नेऊन ठेवले. सरकारच्या उत्पन्नातील बहुतांश रक्कम या कर्जाचे व्याज फेडण्यात जात असल्याने तिजोरीत काही शिल्लकच उरत नाही, अशी अवस्था आहे. तरीही राज्याची आर्थिक घडी उद्ध्वस्त झाल्याचे हे वास्तव लपवून मिंध्यांचे सरकार निवडणुकीच्या तेंडावर रोज नवनव्या फुकटछाप घोषणांचा पाऊस पाडत सुटले आहे. ‘तिजोरीत नाही आणा, तरी मला बाजीराव म्हणा’ अशी या सरकारची दुर्गती झाली आहे. सरकार व मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवून राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व कंत्राटदारांनी
विकासकामांची कंत्राटे
मिळवली, पण कामे पूर्ण झाल्यानंतरही या कामांची हजारो कोटींची बिले सरकारने थप्पीला लावून ठेवली आहेत. बिलांच्या थकबाकीने हवालदिल वगैरे झाल्याने अभियंते, कंत्राटदार सरकारविरुद्ध शड्डू ठोकण्याच्या विचारात असल्याची बातमी आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडपूही शिल्लक नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना या कामांची बिले मिळतील तरी कशी? राज्याच्या सर्व भागांत पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे कशी जोरात सुरू आहेत, असे ढोल सरकारने मोठ्या थाटात बडवून घेतले; पण या कामांसाठी खर्च झालेले पैसे देण्यासाठी मात्र सरकारकडे फंड उपलब्ध नाही. विभागांसाठी मंजूर झालेला व उपलब्ध असलेला निधी किंवा कुठल्याही आर्थिक बाबींचा आगापिछा न पाहता सरकारच्या पाठीराख्यांना खूश करण्यासाठी होलसेलात कामे काढण्यात आली. वरील सर्व विभागांमध्ये भरमसाट निविदा काढून मर्जीतील लोकप्रतिनिधींना वा लोकप्रतिनिधींची मर्जी सांभाळण्यासाठी खिरापत वाटावी अशा पद्धतीने कामांचे वाटप करण्यात आले. तथापि, आता कामे पूर्ण झाल्यावर मात्र निधीअभावी सरकारने ही बिले अडकवून ठेवली आहेत. त्यामुळे राज्यातील कंत्राटदार महासंघाने सरकारविरुद्ध आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. अशा प्रकारच्या कामांमध्ये सरसकट सर्वच कंत्राटदारांना सहानुभूती दाखवावी अशीही परिस्थिती नाही. कारण मिंध्यांच्या विद्यमान खोकेशाहीत विकासकामांची अंदाजपत्रके
कशी फुगवली गेली
हे काही आता लपून राहिलेले नाही. केवळ या विकासकामांचीच बिले या सरकारने थकवली असे नव्हे. गतवर्षी मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त छत्रपती संभाजीनगरात मंत्रिमंडळाची खास बैठक घेऊन मराठवाड्यासाठी 46 हजार कोटींच्या वेगवेगळ्या कामांच्या घोषणा मिंधे सरकारने केल्या होत्या, मात्र या 46 हजार कोटींपैकी 46 पैसेही सरकार गेल्या वर्षभरात खर्च करू शकले नाही. सरकारच्या तिजोरीची ही अशी दुरवस्था या अलिबाबा सरकारने करून ठेवली आहे. चौफेर लुटमार हेच त्याचे कारण आहे. 8 लाख कोटींचे कर्ज व तिजोरीची कंगाल अवस्था झाली असतानाही ‘लाडकी बहीण’ व ‘लाडका भाऊ’ यासारख्या योजना राबवून ‘लाडकी खुर्ची’ वाचवण्याची अखेरची धडपड मिंधे मंडळ करीत असले तरी त्यांना त्यात यश येणार नाही. आर्थिक शिस्तीच्या बाबतीत दाखवलेल्या अकलेच्या दिवाळखोरीमुळेच मिंध्यांचे सरकार दिवाळखोरीत निघाले आहे. तिजोरीतील खडखडाटाने राज्यातील विविध विकासकामांची तब्बल 36 हजार कोटींची बिले थकली आहेत. महाराष्ट्राची सत्ता जशी ओरबाडून मिळवली त्याच पद्धतीने राज्याची तिजोरी ओरबाडण्याचे कामही अनेक हातांनी सुरू आहे. तोंडावर आलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्तांतर होईलच; तेव्हा नव्या सरकारला पहिले काम या लुटालुटीच्या ऑडिटचेच करावे लागेल!
