महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये (पीडब्ल्यूडी) काम करणाऱ्या हंगामी कामगारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. हंगामी कामगारांनाही इतर सार्वजनिक सुट्टय़ांबरोबरच प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारची सुट्टी घेण्याचा हक्क आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
12 सप्टेंबर 1980 च्या शासन निर्णयानुसार, रोजंदारी कामगारांव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रवर्गांतील कामगारांना सरकारने मंजूर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टी घेण्याचा हक्क आहे. हा शासन निर्णय असतानाही पीडब्ल्यूडीच्या हंगामी कामगारांना कालेलकर कराराचे लाभ दिले जात नव्हते. त्यांना प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी काम करण्यास सांगितले जात होते. तसेच अतिरिक्त कामाचे (ओव्हरटाईम) पैसे दिले जात नव्हते. यावर आक्षेप घेतल्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाने हंगामी कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि पीडब्ल्यूडीला कामगारांना 1980 च्या शासन निर्णयानुसार सर्व लाभ देण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय पुढे उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पीडब्ल्यूडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायमूर्ती संदीप मेहता व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. पीडब्ल्यूडीच्या हंगामी कामगारांना कालेलकर करारामध्ये नमूद केलेले सर्व लाभ तसेच सार्वजनिक सुट्ट्या घेण्याचा हक्क असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.
कालेलकर करार नेमका काय आहे?
1967 मध्ये कालेलकर करार लागू करण्यात आला. महाराष्ट्रात विविध प्रकल्पांतर्गत विविध ठिकाणी व जिह्यांत काम करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) कामगारांसाठी या करारात सेवा-शर्ती निश्चित केल्या आहेत. याच कालेलकर करारानुसार पीडब्ल्यूडीच्या कामगारांना प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी तसेच सार्वजनिक महत्त्व असलेल्या दिवशी सुट्टी घेण्याचा हक्क आहे.
