मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील प्रस्तावित वास्तूचा भूमिपूजन सोहळा येत्या सोमवारी पार पडणार आहे. या सोहळ्यासाठी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे मुंबईत येणार आहेत. विशेष म्हणजे, भूमिपूजन सोहळ्यानंतर वांद्रेतील ‘ताज’ हॉटेलमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे एकाच व्यासपीठावर बसणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित इमारतीच्या जागेचा प्रश्न कित्येक वर्षे ‘जैसे थे’ होता. हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी आधी मुंबई उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सक्त आदेश दिले. त्या आदेशानंतर सरकारने प्रस्तावित इमारतीसाठी वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील जागा उपलब्ध करून दिली आहे. या जागेवर प्रस्तावित वास्तूचे भूमिपूजन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या हस्ते पार पडणार आहे.
सोमवारी ‘ताज लँड्स’ हॉटेलमध्ये होणाऱ्या समारंभात सरन्यायाधीश चंद्रचूड, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
पाच वर्षांनंतर कोर्टाला मिळाली हक्काची जागा
उच्च न्यायालयाच्या नवीन वास्तूसाठी 2012 मध्ये ज्येष्ठ वकील अहमद अब्दी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर 22 जानेवारी 2019 रोजी उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने सहा महिन्यांत जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने जागा दिली नाही म्हणून मार्च 2022 मध्ये अ‍ॅड. अब्दी आणि अ‍ॅड.
एकनाथ ढोकळे यांनी सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. मिंधे सरकारने अवमान याचिकेवरील सुनावणीत चालढकल केली. प्रत्येकवेळी केवळ हमी देत मिंधे सरकारने वेळ मारून नेली. जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला वांद्रेतील 4.39 एकरची जागा देण्यासाठी सप्टेंबरची डेडलाइन दिली होती. त्यानंतर सरकारी यंत्रणा कामाला लागली.
याचिकाकर्त्यांना भूमिपूजन सोहळ्याचा साधा ई-मेलही नाही!
उच्च न्यायालयाच्या फोर्ट येथील इमारतीची बिकट अवस्था झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नवीन वास्तुकरिता जागा देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात यावी, यासाठी ज्येष्ठ वकील अहमद अब्दी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेमुळे जागेचा प्रश्न वेळीच सुटला. याबाबत याचिकाकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले. दरम्यान, नव्या वास्तूच्या भूमिपूजन सोहळ्याबाबत या याचिकाकर्त्यांना साधा ई-मेलही प्राप्त झालेला नाही.
