संदेश सावंत, मुंबई
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहीण योजनेचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यात कार्यक्रम घेऊन स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र मिंधे सरकार कंगाल झाले आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने राज्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची जवळपास 36 हजार कोटींची बिले थकविण्यात आली आहेत. यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
राज्यात पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे जोरात सुरू असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. निवडणुका जवळ येताच विविध घोषणा केल्या जात आहेत, परंतु गेल्या दीड दोन वर्षांपासून आर्थिक बाबींचा अंदाज न घेता काढण्यात येणाऱ्या निविदांमुळे सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकासक, जलजीवन मिशन, जलसंधारण, जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांची बिले देण्यासाठी सरकारकडे निधी नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
कुणाकडे किती थकबाकी
सार्वजनिक बांधकाम 24 हजार कोटी
ग्रामविकास 6500 कोटी
जलजीवन मिशन 1900 कोटी
जलसंधार 978 कोटी
मुख्य मंत्री ग्रामसडक 1876 कोटी
महापालिका व नगरपालिका 956 कोटी
कंत्राटदार संघटना आंदोलनाच्या तयारीत
विकासकामे वेळेत पूर्ण करूनही कंत्राटदारांना देयकांची रक्कम वेळेवर दिली जात नाही. या सर्व गंभीर बाबींचा विचार करून यावर विचार करून सरकारविरोधात मोठे आंदोलन छेडण्याचा निर्धार कंत्राटदारांकडून केला जात आहे. कंत्राटदार महासंघाच्या 25 सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात निर्णय होणार असल्याची माहिती मिलिंद भोसले यांनी दिली.
अनामत रक्कमही परत मिळेना
सरकारी कामाचा ठेका घेताना कंत्राटदारांकडून कोटय़वधी रुपये अनामत रक्कम म्हणून घेण्यात येतात. ही कामे पूर्ण झाल्यावर कामाची देयके तर वेळेवर मिळत नाहीत, पण अनामत रक्कमही परत मिळणेही मुश्कील झाले आहे. आमदार फंड, खासदार फंड, जिल्हा नियोजन निधी, विशेष विकासकामे निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांचे पैसेही वेळेवर दिले जात नाहीत. या कामांची देयके जिथून निघतात ती बीडीएस प्रणाली गेल्या आठ दिवसांपासून बंद आहे.
सरकारपुढे आर्थिक अडचणीत आहे हे माहिती असूनसुद्धा वारेमाप फुकट पैसा देण्याच्या योजना रोज जाहीर केल्या जात आहेत. एकाच्या ताटात असलेले खाद्य दुसऱ्याला देण्याचे व त्यासाठी पहिल्याला उपाशी ठेवून राज्यातील विकासात्मक कामांमध्ये पैसा गुंतवणूक करून देशोधडीला लावण्याचे काम करीत आहेत, अशी टीका महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केली.
