जुलै व ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या धुवांधार पावसाने रायगड जिल्ह्यातील 2300 हेक्टरहून अधिक भातशेतीची माती झाली होती. यानंतर कृषी विभाग आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाईचा अहवाल सरकारकडे पाठवला होता. मात्र विविध योजनांवर हजारो कोटी रुपयांच्या घोषणा करणाऱ्या मिंधे सरकारने अवघ्या २ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाईची फाईल लटकवून ठेवली आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाईची कवडीही न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
रायगड जिल्ह्यात जुलै महिन्यात व ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला मुसळधार पाऊस झाला होता. वादळी वाऱ्यासह झालेल्या अतिवृष्टीत भात पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. अनेक भाताची रोपे पाण्यात कुजून गेली. जुलै व ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टीमुळे भातशेती, जिरायती शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. जिल्ह्यातील 664 गावांतील 7 हजार 825 शेतकऱ्यांच्या 2 हजार 324.23 हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले. त्यामध्ये जुलै महिन्यात 573 गावांमधील सहा हजार 879 शेतकऱ्यांच्या 2 हजार 194.72 हेक्टर तसेच ऑगस्टमध्ये 39 गावांमधील 147 शेतकऱ्यांच्या 55.24 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. त्यानंतर कृषी विभाग, जिल्हा परिषद व महसूल विभागाच्या कृषी सहाय्यक, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्या मार्फत नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. या पंचनाम्यांचा अहवाल कृषी विभागाने तयार करून शासनाला पाठवला. मात्र अद्यापपर्यंत शासनाकडून नुकसानभरपाईसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकलेला नाही.
पंचनामे काय दाखवण्यासाठी केलेत का?
धुवांधार पावसाने भातशेतीचा चिखल झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने विविध विभागांच्या माध्यमातून तातडीने पंचनामे केले. इतकेच नाही तर त्याचा अहवाल सरकारकडे पाठवला. मात्र अद्यापि निधी न पाठवल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. अधिकारी हीच कॅसेट वाजवून वेळ मारून नेत आहेत. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी पंचनामे काय दाखवण्यासाठी केलेत का, असा सवाल केला आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्यांना आगामी निवडणुकांमध्ये धडा शिकवू, असा इशारादेखील काही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
