मुंबई शहर व उपनगरांतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत उभ्या केल्या जाणाऱया इमारतींच्या बांधकामांच्या दर्जावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एसआरएच्या इमारती म्हणजे उभ्या झोपडपट्ट्याच आहेत. या इमारतींमध्ये ना मोकळी जागा, ना सूर्यप्रकाश. किंबहुना, घरात शुद्ध हवा यायलाही जागा नाही. नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्कावर गदा येतेय. हा गंभीर मुद्दा आहे, अशी तीव्र चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.
मुंबईतील रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याचा (झोपु) फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने ‘स्युमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी व न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या विशेष खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणात ‘ब्राईट ऑबिलिटी अवेरनेस फाऊंडेशन’तर्फे अ‍ॅड. अर्चना गायकवाड, निवारा हक्क सुरक्षा समिती, शिरीष पटेल आदींनी अंतरिम अर्ज केले आहेत. खंडपीठाने ‘सुओमोटो’ याचिका व सर्व अर्जावर एकत्रित सुनावणी केली. याचवेळी एसआरएच्या इमारतींची रचना व बांधकामांवर नाराजी व्यक्त केली. सरकारला एसआरए प्रकल्पांतील समस्या सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या. तसेच सर्व पक्षकारांना म्हणणे मांडण्यास मुभा देत त्यांच्या सूचनांचा विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. 15 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
ट्रान्झिट भाडे वेळेवर देण्यासाठी समिती नेमा
बहुतांश एसआरए प्रकल्पांत पात्र झोपडीधारकांची ट्रान्झिट भाड्याअभावी ससेहोलपट सुरू आहे. रहिवाशांना वेळच्या वेळी ट्रान्झिट भाडे मिळालेच पाहिजे. एसआरएच्या प्रत्येक प्रकल्पात पात्र झोपडीधारकांना वेळेवर ट्रान्झिट भाडे मिळते की नाही, याची खबरदारी घेण्यासाठी एसआरएची विशेष समिती नेमा, अशीही सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली.
सरकारचा युक्तिवाद
एसआरएच्या काही इमारतींमध्येच समस्या आहे. आपला देश व मुंबईतील सामाजिक परिस्थिती तसेच वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करून एक भक्कम प्रणाली बनवता येऊ शकते, असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले.
स्थलांतरित लोकांना कमी किमतीत भाड्याची घरे द्या
एसआरए इमारतींची अवस्था लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम करतेय. यापेक्षा लोक अतिक्रमण केलेल्या झोपडय़ांत चांगल्या पद्धतीने राहत होते, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. मुंबईत नोकरी-व्यवसायाच्या संधी आहेत, पण राहण्यासाठी जागा नाही. त्यामुळे लोकांना झोपडय़ांत राहावे लागतेय. सरकारने मुंबईत स्थलांतरित लोकांना कमी किमतीत भाड्याची घरे उपलब्ध करण्याचा विचार करावा, असे खंडपीठाने सुचवले.
बघ्याच्या भूमिकेत राहून चालणार नाही
मुंबईत रोजगार, उदरनिर्वाहाची काही चिंता नाही. त्यामुळे बाहेरून मुंबईत येणाऱ्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत राहणार आहे. स्थलांतरित लोकसंख्या थांबवता येणार नाही. या वाढत्या लोकसंख्येचा आताच गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. ‘वेट अॅण्ड वॉच’ अर्थात बघ्याच्या भूमिकेत राहून चालणार नाही, असे खंडपीठाने सरकारी यंत्रणांना सुनावले.
