विविध प्रलंबित मागण्यांची तड लावण्यासाठी परिवहन आयुक्तांसोबत झालेली बैठक फिस्कटल्याने मंगळवार, 24 सप्टेंबरपासून राज्यातल्या आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा संप अटळ असल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे. आरटीओमध्ये संप झाला तर राज्य सरकारला दररोजच्या तब्बल 50 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अधिकच बिघडण्याची भीती आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मोटर वाहन विभाग(आरटीओ) कर्मचारी संघटनेची परिवहन आयुक्तांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पण या बैठकीत सरकारच्यावतीने आश्वासनाच्या पलिकडे काहीही देण्यात आले नाही. या बैठकीत केवळ वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न झाला. तोपर्यंत लेखी स्वरुपात निर्णय पत्र दिले जात नाही तोपर्यंत संपाबाबत कोणताही पुनर्विचार न करण्याचा निर्णय घेतला. चर्चा फिस्कटल्यामुळे संप अटळ असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी जाहीर केले.
मागण्यांचे स्वरूप
प्रशासकीय विविध अन्यायकारक तरतुर्दीमुळे प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द न करणे, विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात बेछूट बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. आपृतीबंधाची सुयोग्य अंमलबजावणी न करणे, कामकाजात सुसुत्रीकरण येण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कळसकर समितीच्या हितकारक कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी न करणे अशा मागण्यांवर कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही त्यामुळे संपाचा निर्णय संघटनेच्यावतीने घेण्यात आला आहे.
व्हीआयपी नंबरचा सर्वाधिक महसूल
राज्यात विविध ठिकाणी 50 आरटीओ कार्यालये आहेत. कार्यालयातून होणारी नवीन वाहानांची नोंदणी, ट्रान्सफर, परवाना शुल्क, नूतनीकरण शुल्क अशा माध्यमातून राज्याला महसूल मिळतो. पण सर्वाधिक महसूल मोटारींच्या व्हीव्हीआयपी क्रमांकाच्या माध्यमातून मिळते. एक नंबर, 9 नंबर, त्याशिवाय अन्य व्हीआयपी क्रमांकासाठी राजकारण्यापासून बिल्डर आणि राजकीय कार्यकर्त्याची कितीही किंमत मोजण्याची तयारी असते. या क्रमांकाच्या माध्यमातून सरकारला लाखो रुपयांचा महसूल मिळते. राज्यातील 50 आरटीओ कार्यालयाच्या माध्यमातून राज्याचा रोजचा सरासरी 50 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो अशी माहिती आरटीओ संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी दिली.
