केंद्रातील मोदी सरकारला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. सोशल मीडियातील बातम्या तसेच इतर पोस्टवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान नियमावलीत केलेली दुरुस्ती पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त करीत न्यायालयाने सुधारित आयटी नियमावली रद्द केली. तीव्र विरोधानंतरही ‘फॅक्ट चेक युनिट’ स्थापन करण्यावर ठाम राहिलेल्या मोदी सरकारला या निर्णयाने जबरदस्त चपराक बसली आहे.
मोदी सरकारने गेल्या वर्षी माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांमध्ये दुरुस्ती केली व तशी अधिसूचना जारी केली. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्याची जोरदार टीका झाली होती. त्यानंतरही केंद्र सरकारने माघार घेतली नव्हती. अखेर ही नियमावली कोर्टाच्या कचाट्यात सापडली. कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अ‍ॅण्ड डिजिटल असोसिएशन तसेच असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्सने नियमावलीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या एकलपीठाने दीर्घ सुनावणी घेतली आणि शुक्रवारी अंतिम निकाल जाहीर केला.
‘टायब्रेकर’ न्यायमूर्तींचा फैसला
नियमावलीबाबत जानेवारीमध्ये न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता. त्यावेळी दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता झाली होती. न्यायमूर्ती पटेल यांनी नियमावली ‘सेन्सॉरशिप’प्रमाणे असल्याचे मत नोंदवत रद्द केली होती, मात्र न्यायमूर्ती गोखले यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले होते. या मतभिन्नतेमुळे ‘टायब्रेकर जज’ म्हणून न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्याकडे प्रकरण वर्ग करण्यात आले होते.
सुप्रीम कोर्टाने दिली होती स्थगिती
मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला झटका दिला होता. वादग्रस्त सुधारित आयटी नियमावलीबाबत मुंबई उच्च न्यायालय अंतिम निकाल देईपर्यंत ‘फॅक्ट चेक युनिट’ स्थापन करण्याची अधिसूचना लागू करू नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले होते. केंद्र सरकारने 20 मार्चला ‘फॅक्ट चेक युनिट’ची अधिसूचना जारी केली होती. तथापि, दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अधिसूचनेला लगाम घातला होता.
फॅक्ट चेक युनिटसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे नाही
सोशल मीडियातील मजकूर ‘खोटा’ आहे किंवा ‘फेक न्यूज’ आहेत हे कुठल्या निकषांच्या आधारे ठरवायचे? याबाबत फॅक्ट चेक युनिटसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आलेली नाहीत, तसेच नियमांचा दुरुपयोग रोखण्याच्या दृष्टीने खबरदारी घेतल्याचेही दिसत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती चांदुरकर यांनी नोंदवले आहे.
‘मध्यस्थ’ बनण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नावर ताशेरे
स्वतःच्याच प्रकरणात ‘मध्यस्थ’ बनण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. ‘फॅक्ट चेक युनिट’च्या निर्णयाला संवैधानिक न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असे सरकारने म्हटले आहे. हे धोरण पुरेसे सुरक्षित नाही. सरकार स्वतःच ‘फॅक्ट चेक युनिट’ची स्थापना करणार आहे. अशाप्रकारे सरकारचा स्वतःच्या प्रकरणात ’मध्यस्थ’ बनण्याचा प्रयत्न आहे, असे मत न्यायमूर्ती चांदुरकर यांनी 99 पानांच्या निकालपत्रात नोंदवले आहे.
नियमावलीमध्ये ‘फेक न्यूज, खोटा आणि दिशाभूल करणारा मजकूर’ असे शब्दप्रयोग वापरले आहेत. या शब्दांची नेमकी व्याख्या नाही. त्यामुळे ते अस्पष्ट व पूर्णपणे चुकीचे आहेत.
कोर्टाची निरीक्षणे
आयटी नियमावलीमध्ये केलेली दुरुस्ती ही राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेला समानतेचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच व्यवसाय स्वातंत्र्याचे सरळसरळ उल्लंघन करणारी आहे. सुधारित नियमावली जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी आहे.
सुधारित नियम अस्पष्ट असल्याने एखाद्या व्यक्तीवर नव्हे तर सोशल मीडियाशी संबंधित अनेकांच्या मूलभूत हक्कांवर व्यापक परिणाम होऊ शकतो. नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची गरज आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये कुठेही ‘सत्याचा हक्क’ अंतर्भूत नाही. तसेच नागरिकांना केवळ ‘फॅक्ट चेक युनिट’मार्फत सत्यता पडताळणी केलेला मजपूर पुरवणे ही सरकारची जबाबदारीही नाही.
