कांजूर गावातील एसआरए प्रकल्पासाठी पात्र कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणावर (एसआरए) उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. कर्तव्य नीट पार पाडता येत नसेल तर कार्यालयातून निघून जा, असा सज्जड दम न्यायालयाने एसआरएच्या अधिकाऱ्यांना दिला.
मूळ जागामालकाकडून 2017 मध्ये जागा खरेदी केलेल्या विकासक ‘यूव्हीके कन्स्ट्रक्शन’ने अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये प्रकल्पांतर्गत पात्र कुटुंबांचे सहा महिन्यांत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला दोन वर्षे उलटत आली तरी एसआरएच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण केलेले नाही.
मार्चमध्ये सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला होता. झोपडीधारकांनी तो हाणून पाडला. त्यावेळी पुरेसे पोलीस संरक्षण नव्हते, असे एसआरएच्या वकील सिमंतिनी मोहिते यांनी सांगितले. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले. अनेक प्रकरणांत अशीच साचेबद्ध उत्तरे दिली जातात. या प्रकरणात कोर्टाच्या आदेशानंतरही सर्वेक्षण का केले नाही, याची ठोस कारणे आम्हाला हवी आहेत. तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे नमूद करीत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र 10 ऑक्टोबरपर्यंत दाखल करा, असे सक्त आदेश खंडपीठाने एसआरएला दिले. याप्रकरणी 17 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
महिनाभरात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा आदेश
न्यायालयाने एसआरएला कांजूर गावातील पात्र झोपडीधारकांचे चार आठवड्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच हे सर्वेक्षण करण्यासाठी एसआरएला आवश्यक ते पोलीस संरक्षण पुरवण्यात यावे, असे आदेश भांडुपच्या पोलीस उपायुक्तांना दिले.
आदेश उल्लंघनाच्या प्रकारांना चाप लावणार
एसआरएसारख्या प्राधिकारणांकडून न्यायालयीन आदेशांचे वारंवार उल्लंघन केले जात आहे. कुठल्या एका प्रकरणात आदेश पाळला गेला नसता तर आम्ही समजू शकलो असतो, पण हे नित्याचेच झाले आहे. आदेश उल्लंघनाच्या प्रकारांना जरब बसलाच पाहिजे. आम्ही या प्रकारांना चाप लावणार आहोत, असा इशारा खंडपीठाने सुनावणीवेळी दिला.
